|| राजेश्वर ठाकरे
बळजबरीने ताबा घेतल्याचा शेतकऱ्याचा आरोप; जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आक्षेप फेटाळले
वारंगा येथे ट्रिपल आयटीसाठी देण्यात आलेल्या जमिनीवरून वाद निर्माण झाला असून शेतकऱ्याने आपली जमीन बळकवण्यात आल्याचा आरोप केला तर जिल्हा प्रशासनाने ही जमीन सरकारी असल्याचा दावा केला आहे. सध्या शेतात कापसाचे पीक असून तेथे इमारतीचे काम सुरू आहे.
नागपूर ग्रामीणमध्ये मौजा वारंगा येथे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, आयआयआयटी, कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाला जागा दिली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी सुधारित आदेश काढून या संस्थांना जमिनीचे वाटप केले आहे. त्यापूर्वी म्हणजे २ जुलै २०१५ ला वारंगा येथील ३९.९६ हेक्टर आर (सव्‍‌र्हे क्रमांक १४०, आराजी ३६.२९ हेक्टर आर व सव्‍‌र्हे क्रमांक १४१/१, आराजी ३.६७ हेक्टर) जमीन देण्यात येत असल्याचे नमूद केले होते.
वाटप झालेल्या जमिनीची मोजणी केल्यानंतर जमीन कमी पडत असल्याचे लक्षात आल्यावर या संस्थांसाठी सुधारित आदेश ५ जानेवारी २०१८ ला काढण्यात आला. यामध्ये मौजा वारंगा प.ह.नं. ७९ ता. नागपूर(ग्रामीण) येथील स.नं. १४० व १४१/१ मधील शासकीय जमीन तीन संस्थांना वाटप करण्यात आली. यामध्ये वारंगा येथील शेतकरी वामन महादेव झाडे यांच्या वडिलोपार्जित शेत जमिनीचा समावेश आहे, असे झाडे यांच्या सात-बारावरून स्पष्ट होते. झाडे यांची येथे १ हेक्टर २१ आर (सुमारे तीन एकर)जमीन आहे. यातील बहुतांश भूखंडावर ट्रिपल आयटीच्या बांधकामासाठी ताबा घेण्यात आला आहे.
काही भागात इमारतीचे काम सुरू असून संपूर्ण शेताला संरक्षण भिंत उभारण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, एका साध्या कागदावर पर्यायी जमीन देण्यात येईल, असे वामन झाडे यांना लिहून देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला विरोध केला नाही, परंतु आता सरकारी जमिनीवर काम सुरू आहे. जमिनीबाबत संशय असल्यास तुम्ही तुमची जमीन मोजून घ्या. मोबदला किंवा पर्यायी जमीन मिळणार नाही, असा उद्दामपणा जिल्हा प्रशासन करीत आहे. त्यामुळे वामन झाडे यांच्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ प्रशासनाने आणली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्याने न्यायालयात दाद मागून बांधकामात बाधा आणू नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने न्यायालयात आगाऊ सूचना देणारा अर्ज (कॅव्हेट) दाखल केला आहे.
ट्रिपल आयटीसाठी देण्यात आलेली जमीन सरकारी आहे. तिची मोजणी करूनच २०१५ ला संस्थेला ताबा देण्यात आला. त्यावेळेस संबंधित शेतकऱ्याने हरकत घेतली किंवा नाही याची माहिती नाही. आता संरक्षण भिंत बांधण्यात येत आहे. तेव्हा ते आक्षेप घेत आहेत. त्यांना त्यांची जमीन संस्थेकडे गेल्याचे वाटत असल्यास त्यांनी पुन्हा मोजणी करून घ्यावी. सरकारी जमीन असल्याने मोबदला किंवा पर्यायी जमीन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. – अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी, नागपूर
सध्या ट्रिपल आयटीचे बांधकाम माझ्या वडिलोपार्जित जमिनीवर सुरू आहे. सरकारला ती हवी असेल तर त्याचा मोबदला मला मिळायला हवा, पण तो नाकारला जात आहे. – वामन झाडे, शेतकरी
