एखादी व्यवस्था सुरळीत संचालित करायची असेल तर त्यासाठी सर्वाचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरते. त्यातच ही व्यवस्था जर व्यावसायिक असेल तर व्यवहार हा चोखच हवा. मात्र, महापालिकेच्यावतीने खासगी पातळीवर राबवण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा यंत्रणेचे असे नाही. नियमित पाणी कर भरणाऱ्यांइतकेच कर न भरता पाणी वापरणारे आहेत. तब्बल सव्वालाख ग्राहक हे मोफत पाणी वापरत असल्याचे उघड झाले आहे.
ग्राहकांना वितरित होणाऱ्या तीन लाख २९ हजार एमएलडी पाण्याचे ‘बिलिंग’ होत नसून अशा अनधिकृत ग्राहकांना पाणीपुरवठा रोखण्यास पालिका प्रशासन आणि ओसीडब्ल्यू अपयशी ठरले आहेत.
एकीकडे शहरात अनेक भागांमध्ये अजूनही पाणीपुरवठा होत नाही, तर अनेक वस्त्यांमध्ये मुबलक पाणीपुरवठा होत असून त्याचे बिलिंग मात्र होत नाही. यामध्ये वितरण व्यवस्थेतील दोष हे मुख्य कारण असले तरी फुकट पाण्याचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर अंकुश ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. एकीकडे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर काही जण नि:शुल्क करीत असून त्यामुळे महापालिकेला फटका बसला आहे, तर दुसरीकडे शासन ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ साठी अनेक योजना आखत आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून शहरात चोवीस बाय सात पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यासाठी शासनाने तब्बल ३०७ कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला. योजनेत अनधिकृत नळ जोडणीवर आळा घालणे हे मुख्य उद्देशापकी एक आहे. तरी सुद्धा शहरातील एक लाख २५ हजार ग्राहकांकडे अनधिकृत नळजोडण्या आहेत. त्यांना ३ लाख २९ हजार एमएलडी पाणीपुरवठा होता. दिवसाला २७ कोटी लिटर पाणी या अनधिकृत नळधारकांना मिळत आहे.
पाणीपुरवठा लेखाजोखा
* दररोज होणारा एकूण पाणीपुरवठा – ६४० एमएलडी
* प्रतिव्यक्ती पाणीपुरवठय़ाची गरज – १५० एमएलडी
* नागपूरची लोकसंख्या – ३० लाख
* घरगुती नळजोडण्या – ३ लाख २० हजार
* अनधिकृत मीटर असणारे ग्राहक – १ लाख ५१ हजार
थकबाकी
शहरात १ लाख ७६ हजार ग्राहकांकडे ९३५ कोटी रुपये पाणी कराचे थकित आहे. कर न भरणाऱ्या एकूण ११,४२१ ग्राहकांच्या नळ जोडण्या तोडण्यात आल्या असून त्यांच्यावरील थकबाकी ९१ कोटी एवढी आहे. नागपुरात जवळपास ३८.३४ टक्के ग्राहकांकडे पाण्याचे मीटर नाही.
अनधिकृत ग्राहकांसाठी आम्ही विशेष कार्यक्रम घेतला होता, त्यामध्ये आम्हला चांगला प्रतिसाद लाभला असून २५ हजार ग्राहकांना नोंदणीकृत करण्यात आले. यापुढे देखील हा कार्यक्रम निरंतर सुरू राहील. शिवाय २०१२ पासून महापालिका आणि ओसीडब्ल्यूने संयुक्तपणे तीन लाख ग्राहकांना नोंदणी पटावर आणले आहे.
– सचिन द्रवेकर, जनसंपर्क प्रमुख ओसीडब्ल्यू.
पुढील पंचवीस वर्षांसाठी ओसीडब्ल्यूला पाणीपुरवठय़ासंदर्भातील काम करायचे आहे. यात अनधिकृत ग्राहकांना अधिकृत करण्याचा समावेश आहे. पालिका प्रशासनाने अनधिकृत ग्राहकांचे नळ कापण्याचे आदेश दिले आहेत.
– प्रदीप राजगिरे, कार्य.अभियंता जलप्रदाय विभाग मनपा.
ग्राहकांना वितरित होणाऱ्या तीन लाख २९ हजार एमएलडी पाण्याचे ‘बिलिंग’ होत नसून अशा अनधिकृत ग्राहकांना पाणीपुरवठा रोखण्यास पालिका प्रशासन आणि ओसीडब्ल्यू अपयशी ठरले आहेत.
एकीकडे शहरात अनेक भागांमध्ये अजूनही पाणीपुरवठा होत नाही, तर अनेक वस्त्यांमध्ये मुबलक पाणीपुरवठा होत असून त्याचे बिलिंग मात्र होत नाही. यामध्ये वितरण व्यवस्थेतील दोष हे मुख्य कारण असले तरी फुकट पाण्याचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर अंकुश ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. एकीकडे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर काही जण नि:शुल्क करीत असून त्यामुळे महापालिकेला फटका बसला आहे, तर दुसरीकडे शासन ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ साठी अनेक योजना आखत आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून शहरात चोवीस बाय सात पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यासाठी शासनाने तब्बल ३०७ कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला. योजनेत अनधिकृत नळ जोडणीवर आळा घालणे हे मुख्य उद्देशापकी एक आहे. तरी सुद्धा शहरातील एक लाख २५ हजार ग्राहकांकडे अनधिकृत नळजोडण्या आहेत. त्यांना ३ लाख २९ हजार एमएलडी पाणीपुरवठा होता. दिवसाला २७ कोटी लिटर पाणी या अनधिकृत नळधारकांना मिळत आहे.
पाणीपुरवठा लेखाजोखा
* दररोज होणारा एकूण पाणीपुरवठा – ६४० एमएलडी
* प्रतिव्यक्ती पाणीपुरवठय़ाची गरज – १५० एमएलडी
* नागपूरची लोकसंख्या – ३० लाख
* घरगुती नळजोडण्या – ३ लाख २० हजार
* अनधिकृत मीटर असणारे ग्राहक – १ लाख ५१ हजार
थकबाकी
शहरात १ लाख ७६ हजार ग्राहकांकडे ९३५ कोटी रुपये पाणी कराचे थकित आहे. कर न भरणाऱ्या एकूण ११,४२१ ग्राहकांच्या नळ जोडण्या तोडण्यात आल्या असून त्यांच्यावरील थकबाकी ९१ कोटी एवढी आहे. नागपुरात जवळपास ३८.३४ टक्के ग्राहकांकडे पाण्याचे मीटर नाही.
अनधिकृत ग्राहकांसाठी आम्ही विशेष कार्यक्रम घेतला होता, त्यामध्ये आम्हला चांगला प्रतिसाद लाभला असून २५ हजार ग्राहकांना नोंदणीकृत करण्यात आले. यापुढे देखील हा कार्यक्रम निरंतर सुरू राहील. शिवाय २०१२ पासून महापालिका आणि ओसीडब्ल्यूने संयुक्तपणे तीन लाख ग्राहकांना नोंदणी पटावर आणले आहे.
– सचिन द्रवेकर, जनसंपर्क प्रमुख ओसीडब्ल्यू.
पुढील पंचवीस वर्षांसाठी ओसीडब्ल्यूला पाणीपुरवठय़ासंदर्भातील काम करायचे आहे. यात अनधिकृत ग्राहकांना अधिकृत करण्याचा समावेश आहे. पालिका प्रशासनाने अनधिकृत ग्राहकांचे नळ कापण्याचे आदेश दिले आहेत.
– प्रदीप राजगिरे, कार्य.अभियंता जलप्रदाय विभाग मनपा.
