नागपूर : अवैध लाकूड वाहतूक प्रकरणाला अडीच महिने होऊनही कारवाईवरुन वनखात्यातील वरिष्ठ अधिकारी संभ्रमात आहेत. तब्बल अडीच महिन्यानंतर आता ज्या विभागाअंतर्गत ही घटना घडली, त्या विभागाच्या अधिकाऱ्याला जबाबदार न धरता कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत हे प्रकरण बंद करण्यात आल्याची चर्चा खात्यात आहे. वनखात्यात वरिष्ठ जबाबदार असला तरीही कनिष्ठांवर कारवाई करुन प्रकरण संपवायचे हा पायंडा पडत चालला आहे. वाघाची शिकार, मानव-वन्यजीव संघर्ष, अवैध लाकूड किंवा इतर प्रकरणांमध्ये कायम कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई ठरलेली आहे. यापूर्वीदेखील अनेक प्रकरणात याच पद्धतीचा निवाडा वनखात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. लाकूड वाहतूकीसाठी त्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेला वाहतूक परवाना आणि वाहनक्रमांक पाहूनच कनिष्ठ कर्मचारी साहित्य तपासून वाहनांना जाऊ देतात.
वाहतूक परवाना देताना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्या विभागाच्या अधिकाऱ्याची आहे. एवढेच नाही तर वाहतूक परवाना विभागावर नियंत्रण ठेवणे हेदेखील त्या अधिकाऱ्याचे काम आहे. त्यामुळे अशास्थितीत अवैध मालवाहतूक झाल्यास तो अधिकारी देखील तेवढाच दोषी ठरतो. मात्र, या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच ‘त्या’ अधिकाऱ्याला वाचवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. नागपुरातून लाकडाची वाहतूक करण्यासाठी सेमिनरी हिल्स वनपरिक्षेत्राअंतर्गत आवश्यक तपासणीनंतर वाहतूक परवाना दिला जातो. जुलै महिन्यात कापसी येथील एका लाकूड व्यापाऱ्याला कापलेल्या लाकूड वाहतूकीचा परवाना देण्यात आला. मात्र, यातून गोल लाकडाची वाहतूक होत असल्याचे समोर आले. या वाहनावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे कारवाई करण्यात आली. प्राथमिक तपासानंतर वनपाल अशोक गाडे यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागीय वनाधिकारी (दक्षता) प्रितमसिंग कोडापे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली. सात दिवसात चौकशी करुन या समितीला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
हे ही वचा…महाविकास आघाडीवर आरोप करत या पक्षाने ७५ जागा लढवण्याची केली घोषणा, काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा
त्यानंतर या प्रकरणाशी संबंधीतांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार होती. मात्र, या गठीत करण्यात आलेल्या समितीवरही अनेक प्रश्नचिन्ह होते. समिती गठीत करण्यात आली तेव्हा यात नागपूर परिसरातीलच एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याचा समावेश नव्हता. मात्र, नंतर या अधिकाऱ्याचा समावेश समितीत झाला. त्यानंतर याच सदस्य असलेल्या अधिकाऱ्याकडून चौकशीच्या नावावर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना दरडावण्याचा प्रकारही झाला. आता याच दोन कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सेमिनरी हिल्सच्या ‘त्या’ अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी तर या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा बळी दिल्याची चर्चा खात्यात आहे. दरम्यान, यासंदर्भात चौकशी समितीचे अध्यक्ष व दक्षता पथकाचे विभागीय वनाधिकारी प्रितमसिंग कोडापे यांच्याशी संपर्क साधला असता क्रीडा स्पर्धेसाठी ते बाहेर असून यासंदर्भात त्यांना अद्यायावत माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
