नागपूर : नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) च्या कार्यक्षेत्रातील ७१९ गावांत सुमारे दोन लाख भूखंड अनधिकृत आहेत. त्यापैकी १५ हजार भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. अशा भूखंडधारकांना नियमितीकरणाची संधी मिळावी म्हणून एनएमआरडीएने अर्ज करण्याची मुदत वाढवली आहे. आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वी सातशेहून अधिक गावांत अनेक बांधकामे झाली होती. त्यात शाळा, निवासी संकुलांसह सर्वसामान्य नागरिकांची घरे होती. काही लोकांनी ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेऊन तर काहींनी परवानगी न घेताच बांधकाम केले. शिवाय अनेक लेआऊट टाकण्यात आले. त्यापैकी अनेकांकडे आरएल नाही. असे सुमारे दोन लाख भूखंड अनधिकृत असल्याचे एनएमआरडीएने म्हटले आहे. त्यांना नियमितीकरण करण्यासाठी (आरएल) अर्ज करावे लागणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्जाची सुविधा आहे. दिलेल्या मुदतीत ऑनलाईन अर्ज न केल्यास अनधिकृत लेआऊट, भूखंड, बांधकाम असणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. आतापर्यंत सुमारे १५ हजार भूखंडधारकांनी गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मेडिकलमध्ये पर्याप्त औषध साठा, मग डॉक्टर चिठ्ठ्या का देतात? मनसेचा अधिष्ठातांना सवाल

नागपूर शहरात १ जून २०२२ पासून वाढीव मुदतीसह गुंठेवारी कायदा लागू करण्यात आला आहे. भूखंड नियमितीकरणासाठीचे शुल्क मात्र जुनेच आहे. कृषी जमीन आणि निवासी जमिनीवरील भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यात येत आहेत. विविध शासकीय योजनांसाठी आरक्षित भूखंड, त्यावरील बांधकाम, लेआऊट गुंठेवारीमध्ये नियमित केले जाणार नाही. नासुप्रनेदेखील अशाप्रकारे योजना राबवली होती. शहरातील १० हजार भूखंड नियमित करण्यात आले आहेत, असे नासुप्रचे सभापती व एनएमआरडीचे महानगर आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

हेही वाचा – गोंदियात हनीट्रॅप, इन्स्टाग्रामवर मैत्री अन् अश्लील चित्रफीत बनवून ब्लॅकमेलिंग; व्यावसायिकाकडून उकळले २ लाख रुपये

मेट्रो रिजनमधील लेआऊट, प्लॉट आणि बांधकाम नियमित करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज बोलावण्यात आले. त्याची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली. आता ही मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचा भूखंडधारकांनी लाभ घ्यावा आणि असुविधा टाळावी, असे आवाहन एनएमआरडीचे महानगर आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वी सातशेहून अधिक गावांत अनेक बांधकामे झाली होती. त्यात शाळा, निवासी संकुलांसह सर्वसामान्य नागरिकांची घरे होती. काही लोकांनी ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेऊन तर काहींनी परवानगी न घेताच बांधकाम केले. शिवाय अनेक लेआऊट टाकण्यात आले. त्यापैकी अनेकांकडे आरएल नाही. असे सुमारे दोन लाख भूखंड अनधिकृत असल्याचे एनएमआरडीएने म्हटले आहे. त्यांना नियमितीकरण करण्यासाठी (आरएल) अर्ज करावे लागणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्जाची सुविधा आहे. दिलेल्या मुदतीत ऑनलाईन अर्ज न केल्यास अनधिकृत लेआऊट, भूखंड, बांधकाम असणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. आतापर्यंत सुमारे १५ हजार भूखंडधारकांनी गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मेडिकलमध्ये पर्याप्त औषध साठा, मग डॉक्टर चिठ्ठ्या का देतात? मनसेचा अधिष्ठातांना सवाल

नागपूर शहरात १ जून २०२२ पासून वाढीव मुदतीसह गुंठेवारी कायदा लागू करण्यात आला आहे. भूखंड नियमितीकरणासाठीचे शुल्क मात्र जुनेच आहे. कृषी जमीन आणि निवासी जमिनीवरील भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यात येत आहेत. विविध शासकीय योजनांसाठी आरक्षित भूखंड, त्यावरील बांधकाम, लेआऊट गुंठेवारीमध्ये नियमित केले जाणार नाही. नासुप्रनेदेखील अशाप्रकारे योजना राबवली होती. शहरातील १० हजार भूखंड नियमित करण्यात आले आहेत, असे नासुप्रचे सभापती व एनएमआरडीचे महानगर आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

हेही वाचा – गोंदियात हनीट्रॅप, इन्स्टाग्रामवर मैत्री अन् अश्लील चित्रफीत बनवून ब्लॅकमेलिंग; व्यावसायिकाकडून उकळले २ लाख रुपये

मेट्रो रिजनमधील लेआऊट, प्लॉट आणि बांधकाम नियमित करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज बोलावण्यात आले. त्याची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली. आता ही मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचा भूखंडधारकांनी लाभ घ्यावा आणि असुविधा टाळावी, असे आवाहन एनएमआरडीचे महानगर आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केले आहे.