नागपूर : गुहागरच्या किनाऱ्यावर आणखी दोन ऑलिव्ह रिडले कासवांना बुधवारी उपग्रह टॅगिंग करण्यात आले. राज्याचा कांदळवन कक्ष आणि डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मागील वर्षी पाच ऑलिव्ह रिडले कासवांना उपग्रह टॅगिंग करण्यात आले होते. मात्र, ते उपग्रह टॅग खराब निघाल्याने प्रकल्प अर्ध्यावरच राहिला.वनखात्याच्या कांदळवन कक्षाने ऑलिव्ह रिडले कासवांना उपग्रह टॅगिंग करून त्या माध्यमातून समुद्रातील त्यांचा भ्रमणमार्ग शोधण्यासाठी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मागील वर्षी पाच कासवांना उपग्रह टॅग करण्यात आले. त्यापैकी चार कासवांचा संपर्क तुटला होता. ज्या कंपनीकडून हे उपग्रह टॅगिंग खरेदी करण्यात आले, त्या कंपनीने दिलेल्या मुदतीच्या आतच ते खराब झाले. त्यावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले होते. कंपनीने अतिरिक्त पैसे न घेता नवीन उपग्रह टॅग दिले. त्यामुळे यावर्षी पुन्हा नव्याने या प्रकल्पाला सुरुवात झाली आहे. हेही वाचा - भंडारा : अनियंत्रित ट्रॅक्टर तीस फूट खोल चुलबंद नदीपात्रात कोसळला; एकाचा मृत्यू, तर दोन गंभीर जखमी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर ऑलिव्ह रिडले कासवांची तुरळक घरटी आहे. आत्तापर्यंत या कासवांना फक्त भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर टॅग करण्यात आले. पश्चिम किनाऱ्यावर मागील वर्षी पहिल्यांदाच हा प्रकल्प राबवण्यात आला. तोच प्रकल्प यावर्षी पुढे नेण्यात येणार आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थेचे शास्त्रज्ञ डॉ. आर. सुरेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनात ते टॅग लावण्यात आले. कासवांचा भ्रमणमार्ग शोधणार.. मागील वर्षीचाच प्रकल्प आम्ही यावर्षी समोर नेत आहोत. समुद्रातील त्यांचा भ्रमणमार्ग शोधणे हाच यामागचा उद्देश आहे. यावर्षी गुहागरमध्ये ऑलिव्ह रिडले कासवांची घरटी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे तेथून सुरुवात केली. पुढील वर्षी आणखी वेगळ्या ठिकाणाहून कासवांना उपग्रह टॅगिंग करण्यात येईल, असे डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेतील शास्त्रज्ञ आर. सुरेशकुमार म्हणाले. हेही वाचा - यवतमाळ : खिडकीतून मोबाईलद्वारे प्रश्नपत्रिकेचे छायाचित्रे घेतले!; पेपरफुट प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या मुख्य सुत्रधाराचा अजब दावा खराब झाले होते उपग्रह टॅग.. मागील वर्षी कासवांना जे उपग्रह टॅगिंग करण्यात आले. त्याचे आयुष्य दीड वर्षाचे होते, पण अवघ्या सहा महिन्यांतच ते खराब झाले आणि कासवांचा संपर्क तुटत गेला. त्यामुळे ज्या कंपनीकडून ते खरेदी करण्यात आले, त्यांनी ते बदलून दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पात अतिरिक्त खर्च नाही, असे डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेचे संचालक वीरेंद्र तिवारी म्हणाले.
