नागपूर : मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला पण, आज विस्तारापेक्षा वजाबाकीची चर्चा अधिक रंगली आहे. मंत्रिपद ज्यांना मिळाले आहे त्यापेक्षा नाराजांचे बार मोठ्याने वाजत आहे. खातेवाटप झालेले नाही, ही जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे असा प्रश्न उपस्थित करत गंमत म्हणून अधिवेशन घेतले जात आहे का? जर असे होत असेल तर ही लोकशाहीची थट्टा असल्याची टीका शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर केली.
विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे नागपुरात आले असता ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. वन नेशन वन इलेक्शन घेण्यास हरकत नाही मात्र ते पारदर्शक असले पाहिजे. नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता नवीन सरकार महाराष्ट्रात आले आहे. आपण आधी अडीच वर्षे घटनाबाह्य सरकार पाहिले आहे. त्यानंतर या निवडणुकीत निकाल अनाकलनीय लागला आहे. जनतेमध्ये या सरकारची प्रतिमा ईव्हीएमचे सरकार म्हणून झाली आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला पण, विस्तारापेक्षा वजाबाकीची चर्चा रंगली आहे. मंत्रिपद ज्यांना मिळाले आहे त्यापेक्षा नाराजांचे बार मोठ्याने वाजत असल्याचे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारला टोला लगावला.
एक प्रथा असते नवीन मंत्री झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचे प्रमुख मुख्यमंत्री आपल्या सहकाऱ्यांचा परिचय करून देत असतात. पण मला वाटते पहिली वेळ असेल ज्यांच्यावर आरोप केले त्या सर्वांचा परिचय मुख्यमंत्र्यांना राज्याचे मंत्री म्हणून करून द्यावा लागला अशी टीका त्यांनी केली. एक काळ असा होता शाश्वत धर्म, असे काही झाले तर आम्ही हे करणार नाही, ते करणार नाही, असे सांगितले जायचे. पण आता त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसावे लागत आहे. हा कोणता धर्म हे तेच चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतील. राज्याचे मंत्रिमंडळ स्थापन केले नाही. लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर आता सरकारने लाडके आमदार आणि नावडते आमदार ही योजना सुरू करावी. निवडणूक आटोपली आणि इव्हीएम सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लाडकी बहीण योजना सुरू करुन महायुतीने सांगितल्यानुसार आता २१०० रुपयांचा जो काही बॅकलॉग राहिला असेल तो जमा केला जावा. यामध्ये नावडती आणि आवडती करू नका. हे सगळे काही डाव होते ते आता उघडे झाले आहेत. आता कोणतेही निकष न लावता २१०० रुपये बहिणींच्या खात्यात जमा झाले पाहिजेत, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आरे कारशेडमध्ये जशी झाडाची कत्तल करण्यात आली तशी डोंगरीच्या कारशेडमधील १४०० झाडांची कत्तल केली जाणार आहे का? पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती होऊ देणार आहे का? कायदा आणि सुरक्षेबाबत हे सरकार काय करणार? खातेवाटप झालेले नाही, ही जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे. गंमत म्हणून अधिवेशन घेतले जात आहे का? जर असे होत असेल तर ही लोकशाहीची थट्टा आहे. कोणताही मंत्री कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देत नाही, असे म्हणत ठाकरेंनी सरकारला धारेवर धरले.
हेही वाचा – आमदार निवासातील गरम पाण्याचे गिझर बंद; आमदार म्हणतात, “अंघोळ करायची कशी?”
बीड आणि परभणीमध्ये ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना न्याय मिळावा. या विषयावर सभागृहात चर्चा करण्यात आली नाही हे दुर्देव असल्याची टीका त्यांनी केली. निवडणूक आयोगाची निवड ही निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून केली जावी असेही ठाकरे म्हणाले.
