वर्धा : रॅगिंगचे भयावह प्रकार पाहून त्या विरोधात कठोर कायदा करण्यात आला होता. पण त्याची तमा न बाळगता रॅगिंगचे प्रकार सुरूच असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. यूजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदीशकुमार यांनी ही बाब निदर्शनास आणली आहे. गतवर्षी रॅगिंगच्या १ हजार २४० घटनाची नोंद झाली होती. त्यापैकी १ हजार ११३ प्रकरणे सोडविण्यात आली. उपलब्ध आकडेवारी नुसार ८२. १८ टक्के पुरुष, १७. ७४ टक्के महिला तर ०. ०८टक्के ट्रान्सजेंडर लोकांनी रॅगिंगच्या तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारी अँटी रॅगिंग हेल्पलाईन क्रमांक तसेच यूजीसीच्या अँटी रॅगिंग सेलवर सुद्धा नोंदविण्यात आल्या होत्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्देशानंतर ही २४ तास चालणारी हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली होती. यूजीसी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व अन्य माध्यमातून बातम्याचे निरीक्षण करीत स्वतः कारवाई करीत असते. तक्रार केल्यावर विद्यार्थ्यास एक युनिक आयडी प्राप्त होतो. तात्काळ तपास करण्यासाठी संस्था प्रमुख तसेच पोलिसांकडे तक्रार पाठविल्या जाते. चौकशी केल्यानंतर तक्रारकर्त्यासोबत चौकशी अहवाल शेअर केल्या जातो. तक्रारकर्त्यांची ओळख उघड केल्या जात नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…अंबाझरीतील धोका कायमच! परिसरातील वस्त्यांच्या सुरक्षेबाबत नुसतीच चालढकल

तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि इतर सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना रॅगिंग विरोधात कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत. यूजीसीने केलेल्या ट्विट नुसार विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांस नॅशनल अँटी रॅगिंग मॉनिटरिंग कमिटी समोर हजर व्हावे लागणार. विचारलेल्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावी लागणार.

हेही वाचा…पोलीस भरतीसाठी अभियंते, डॉक्टरांसह उच्चशिक्षितांचेही अर्ज

नियमानुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अँटी रॅगिंग कमिटी, अँटी रॅगिग स्कॉड, अँटी रॅगिंग सेल स्थापन करणे बंधनकारक आहे. संस्था परिसरात रॅगिंग घटना घडली आणि नियमाचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यावर अश्या संस्थेवर कठोर कारवाई केल्या जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर जी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे रॅगिंगच्या दोषीवर कारवाई करणार नाहीत, त्यांच्यावर यूजीसी कडक कारवाई करणार. गतवर्षीची प्रकरणे पाहून या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच यूजीसीने नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.

२००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्देशानंतर ही २४ तास चालणारी हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली होती. यूजीसी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व अन्य माध्यमातून बातम्याचे निरीक्षण करीत स्वतः कारवाई करीत असते. तक्रार केल्यावर विद्यार्थ्यास एक युनिक आयडी प्राप्त होतो. तात्काळ तपास करण्यासाठी संस्था प्रमुख तसेच पोलिसांकडे तक्रार पाठविल्या जाते. चौकशी केल्यानंतर तक्रारकर्त्यासोबत चौकशी अहवाल शेअर केल्या जातो. तक्रारकर्त्यांची ओळख उघड केल्या जात नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…अंबाझरीतील धोका कायमच! परिसरातील वस्त्यांच्या सुरक्षेबाबत नुसतीच चालढकल

तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि इतर सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना रॅगिंग विरोधात कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत. यूजीसीने केलेल्या ट्विट नुसार विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांस नॅशनल अँटी रॅगिंग मॉनिटरिंग कमिटी समोर हजर व्हावे लागणार. विचारलेल्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावी लागणार.

हेही वाचा…पोलीस भरतीसाठी अभियंते, डॉक्टरांसह उच्चशिक्षितांचेही अर्ज

नियमानुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अँटी रॅगिंग कमिटी, अँटी रॅगिग स्कॉड, अँटी रॅगिंग सेल स्थापन करणे बंधनकारक आहे. संस्था परिसरात रॅगिंग घटना घडली आणि नियमाचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यावर अश्या संस्थेवर कठोर कारवाई केल्या जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर जी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे रॅगिंगच्या दोषीवर कारवाई करणार नाहीत, त्यांच्यावर यूजीसी कडक कारवाई करणार. गतवर्षीची प्रकरणे पाहून या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच यूजीसीने नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.