मंत्र्यांच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रगती संथ
नागपूर शहरातील अनधिकृत लेआऊट नियमित करण्याबाबत खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आदेश दिले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. यामुळे या ले-आऊटमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना दैनंदिन गैरसोयींना तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सकारात्मक असताना गाडी कुठे अडली, असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.
गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जानेवारी २०१५ ला प्रन्यासमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत शहरातील सर्व आमदारांसह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. एकूण २१ विषयांवर या बैठकीत चर्चा होऊन निर्देश देण्यात आले होते. यात एक विषय शहरातील अनधिकृत अभिन्यासाच्या विकासाच्या संदर्भातीलही होता. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंतचे अनधिकृत भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय झाला. यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ ची कालमर्यादा वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्याचेही ठरले.
ही बैठक होऊन आता ११ महिने झाले आहेत. मध्यल्या काळात दक्षिण नागपूरमध्ये झालेल्या ‘समाधान’ शिबिरातही गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला होता. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र त्यानंतर अद्यापही काही झाले नाही. दरम्यानच्या काळात या ले-आऊ ट्समध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुधार प्रन्यासने निधी देऊ केला एवढीच काय ती एकमेव प्रगती म्हणता येईल.
नागपूर महानगरक्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या गुंठेवारी क्षेत्रातील ३ हजार ८३५ अनधिकृत ले-आऊट्समध्ये मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही सध्या ऐरणीवर आला आहे. अनेकांनी विकास शुल्क सुधार प्रन्यासमध्ये जमा केल्यावरही त्यांच्या भागात कामे सुरू झाली नाहीत. या अडचणी दूर कराव्या व त्यात काही अडचणी आल्यास पालकमंत्र्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे, असे बैठकीत ठरले होते. मात्र त्यानंतर याबाबत बैठकच झाली नाही.
शहर विकास योजना २००१ च्या मंजुरीपासून आरक्षित जागेवर गुंठेवारी विकास झालेला आहे. त्यामुळे केवळ बांधकाम झालेले भूखंड सोडून उर्वरित आरक्षण कायम ठेवणे संयुक्तिक नाही. तसेच आरक्षणाखाली असलेल्या जागेवर गुंठेवारी विकास झाल्याने सरसकट आरक्षण कायम न ठेवता सार्वजनिक उपयोगासाठीची आरक्षणे वगळता इतर आरक्षण तपासून ती वगळण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले होते. हे काम तातडीने व्हावे म्हणून महापालिकेचे आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यात जातीने लक्ष घालण्यास सांगण्यात आले होते. या कामातही विशेष प्रगती झाली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या बैठकीतील विविध विषयांच्या संदर्भात शासनाच्या परवानगीची गरज आहे. सुधार प्रन्यास स्वत: निर्णय घेऊ शकत नाही. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर सध्या नागपूरमध्येच अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारी यंत्रणा दाखल झाली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री हे स्वत: नागपूरचे असल्याने व त्यांना अनधिकृत वस्त्यांमधील दैना माहीत असल्याने त्यांनी या प्रश्नावर तत्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे.
