प्रशांत देशमुख लोकसत्ता
वर्धा: शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. त्याची प्रतिपूर्ती शासन करीत असते. म्हणजे शुल्काची रक्कम शासन खाजगी संस्थेला देते. तर आता शासनाने ४० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. हा निधी २०२२-२३ व २०२३- २४ याच वर्षासाठी मिळाला आहे. म्हणजेच थकीत चार वर्षाच्या चौदाशे कोटी पैकी केवळ चाळीस कोटी मिळाले.
चार वर्षापासूनची थकबाकी राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थाचालकांना घ्यायची आहे. त्यासाठी आता वाट पाहणे आले. जिल्हानिहाय किमान शंभर कोटीवर रुपये बाकी आहे. एकट्या वर्धा जिल्ह्याचे ११९ कोटी रुपये घेणे बाकी आहे. या संस्थांच्या संघटनेने थकबाकी न मिळाल्यास यावर्षी शासनाकडून येणार असे प्रवेश घेणार नसल्याचा इशारा दिला होता.
हेही वाचा… बुलढाणा: ‘जोगेश्वरी’ला पूर; येनगावमध्ये पाणी शिरण्याची चिन्हे
प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातील या उच्चभ्रू शाळांमध्ये शुल्क आकारून सर्व खर्च भागविल्या जात असल्याने या २५ टक्क्यांची रक्कम त्यांना अपेक्षित असते. ती वेळेवर मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. शासन आदेशानुसार वाजवी मागणी नुसार निधी वितरित करायचा आहे. ३६ जिल्ह्यात ४० कोटी कसे व किती वाटणार हा सर्वांचा प्रश्न आहे.या बाबत पाठपुरावा करणारे पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री हे म्हणाले की ही रक्कम पुरेशी नाही. आमच्या शाळा सुरळीत चालाव्या व दर्जा टिकून रहावा म्हणून शासनाने वेळेवर आहे ती प्रतिपूर्ती रक्कम दिली पाहिजे.
