लोकसत्ता टीम
नागपूर : दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर शेजारील कापूस संशोधन संस्थेची ३.८४ एकर आणि आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर जागा दीक्षाभूमीला द्या, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे करण्यात आली आहे. भूमिगत पार्किंगसह इतर सोयीसुविधा करण्यासाठी दीक्षाभूमीला शेजारची जागा दिली जावी यासाठी ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
याचिकेनुसार, दीक्षाभूमीला लागूनच आरोग्य विभागाची आणि कापूस संशोधन संस्थेची जमीन आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाला निवेदन सादर करून या दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास भूमिगत पार्किंगचा वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी अनुयायांच्या भावना शांत होतील. याकरिता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य शासनाला आवश्यक आदेश द्यावे, अशी विनंती ॲड. नारनवरे यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. यावर कोणत्या नियमाच्या अंतर्गत दीक्षाभूमीला जमीन देता येईल, याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि स्मारक समितीला दोन आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-गणेशोत्सवात ‘पीओपी’ मूर्ती नकोच, थेट उत्पादकांवर कारवाई…
शासनाच्यावतीने अद्याप उत्तर नाही
दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता ॲड. नारनवरे यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेऊन वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर तीन टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. मागील सुनावणीत न्यायालयाने दीक्षाभूमीला जमीन देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य शासनाच्यावतीने अद्याप याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यात आले नाही.
आणखी वाचा- मुंबईहून ऑक्टोंबर-नोव्हेंबरमध्ये ९६ विशेष गाड्या
नऊ वर्षांपासून मागणी प्रलंबित
दीक्षाभूमी येथे लाखोंच्या संख्येत येणाऱ्या अनुयायांसाठी दीक्षाभूमीची जागा कमी पडते. यावर उपाय म्हणून नऊ वर्षांपूर्वी स्मारक समितीने शेजारची जागा देण्याची मागणी केली होती. याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासचे तत्कालीन सभापती यांनी १७ डिसेंबर २०१५ मध्ये जागा प्राप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, यानंतर या प्रस्तावावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सोहळ्यात अनेकदा जागा हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र, त्याबाबत कधीही पावले उचलण्यात आले नाहीत.
नागपूर : दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर शेजारील कापूस संशोधन संस्थेची ३.८४ एकर आणि आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर जागा दीक्षाभूमीला द्या, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे करण्यात आली आहे. भूमिगत पार्किंगसह इतर सोयीसुविधा करण्यासाठी दीक्षाभूमीला शेजारची जागा दिली जावी यासाठी ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
याचिकेनुसार, दीक्षाभूमीला लागूनच आरोग्य विभागाची आणि कापूस संशोधन संस्थेची जमीन आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाला निवेदन सादर करून या दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास भूमिगत पार्किंगचा वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी अनुयायांच्या भावना शांत होतील. याकरिता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य शासनाला आवश्यक आदेश द्यावे, अशी विनंती ॲड. नारनवरे यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. यावर कोणत्या नियमाच्या अंतर्गत दीक्षाभूमीला जमीन देता येईल, याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि स्मारक समितीला दोन आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-गणेशोत्सवात ‘पीओपी’ मूर्ती नकोच, थेट उत्पादकांवर कारवाई…
शासनाच्यावतीने अद्याप उत्तर नाही
दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता ॲड. नारनवरे यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेऊन वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर तीन टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. मागील सुनावणीत न्यायालयाने दीक्षाभूमीला जमीन देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य शासनाच्यावतीने अद्याप याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यात आले नाही.
आणखी वाचा- मुंबईहून ऑक्टोंबर-नोव्हेंबरमध्ये ९६ विशेष गाड्या
नऊ वर्षांपासून मागणी प्रलंबित
दीक्षाभूमी येथे लाखोंच्या संख्येत येणाऱ्या अनुयायांसाठी दीक्षाभूमीची जागा कमी पडते. यावर उपाय म्हणून नऊ वर्षांपूर्वी स्मारक समितीने शेजारची जागा देण्याची मागणी केली होती. याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यासचे तत्कालीन सभापती यांनी १७ डिसेंबर २०१५ मध्ये जागा प्राप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, यानंतर या प्रस्तावावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सोहळ्यात अनेकदा जागा हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र, त्याबाबत कधीही पावले उचलण्यात आले नाहीत.
