लोकसत्ता टीम
अकोला : राज्यात चार लाख प्रकल्पग्रस्त असून वयोमर्यादेमुळे ते शासकीय नोकरी मिळण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. शासनाला जमीन देऊन आम्ही चूक केली का? असा संतप्त सवाल करून थेट वर्ग तीन व चार पदावर नियुक्ती द्या किंवा एकरकमी रक्कम द्या, या मागणीसाठी मंगळवारी बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांनी अकोल्यात तीव्र आंदोलन केले. प्रकल्पग्रस्तांनी स्वत:चे कान धरून उठबशा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले.
राज्याच्या हितासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी लाखमोलाची शेत जमिनीचा त्याग केला. स्वतःच्या उदरनिर्वाहाचे साधन शासनाला दिले. विकासासाठी घरदार, शेतजमीन देऊनही प्रकल्पग्रस्त शासकीय नोकरीपासून वंचित आहेत. भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के आरक्षण निश्चित केले. राज्यात प्रकल्पग्रस्ताची संख्या चार लाखापर्यंत झाली आहे. प्रकल्पग्रस्त हे वयोमर्यादेतून संपुष्टात येत आहेत, तरी शासनाने त्यांची कुठलीही दखल घेतली नाही. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेने अनेकवेळा पाठपुरावा केला. मात्र, त्यानंतरही मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन केले. शासनाने जमीन अधिग्रहित केल्याने उदरनिर्वाहाचे साधन गेले.
बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांवर आपल्या पोटापाण्यासाठी मोल मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. या सर्व व्यापामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून त्यात यश मिळवणे प्रकल्पग्रस्तांसाठी अवघड होऊन जाते. परिणामी, प्रकल्पग्रस्त हे सहज शासकीय सेवेत रूजू होत नाहीत. केवळ पाच टक्के आरक्षणात सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सहभागी करून घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना थेट नियुक्ती देऊन समाविष्ट करून घ्यावे, प्रकल्पग्रस्तांसंदर्भातील शासकीय धोरण बदलण्यात यावे, अशा मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत.
आंदोलनामध्ये अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती येथील बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. आंदोलनात संजय धनाडे, विजय चव्हाण, गायक महादेव पाटील, धनेश्वर जाधव, सुनिल दवंडे, राठोड टेलर, गजानन पातोंड, राहुल पाचपिल्ले, राजेश दुतोंड, भागवत पवार, गजानन विरेकर, अभिजित भोजने, रवी मनवर, अमर गायकवाड आदी सहभागी झाले होते.
नगण्य प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी
राज्यात शासकीय नोकरीमध्ये थेटनियुक्तीद्वारे भरती किंवा एकरकमी रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली. वर्गातील तीन व चार पदारील नियुक्ती ही कमी प्रमाणात होत असून गेल्या दहा-बारा वर्षात प्रकल्पग्रस्त आरक्षणातून नगण्य प्रमाणात शासकीय सेवेत लागले आहेत, असा दावा आंदोलकांनी केला.
