जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष लांबा यांनी ही माहिती दिली.रविवारी शंकरनगर स्थित साई सभागृहात झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा विदर्भस्तरीय कर्मचारी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. ‘सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लाईज ॲण्ड वर्कर्स फेडरेशन’चे सरचिटणीस आर.एन. पाराशर मेळाव्याला उपस्थित होते. लांबा म्हणाले, जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. त्याला देशव्यापी कर्मचारी संघटनांचे समर्थन असून ते या संपात सहभागी होणार आहेत. १४ मार्चला याच मागणीसाठी संसदेपुढे सामूहिक धरणे दिले जाणार आहे. ‘पीएफआरडीए’ कायदा रद्द करावा, जुन्या पेन्शनसह कंत्राटी कर्मचारी नियुक्ती रद्द करावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, त्यांना समान काम समान वेतन सूत्र लागू करावे, खासगीकरण थांबवावे, देशभरातील रिक्त ६० लाख पदे भरण्यात यावी, आदी मागण्या लांबा यांनी केल्या.
हेही वाचा >>>नागपूर: क्रिकेट सट्टेबाजीने घेतला व्यापाऱ्याचा बळी, आत्महत्येपूर्वी…
देशव्यापी आंदोलनाची माहिती देताना संघटनेचे नेते म्हणाले, १० मार्चपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये तर जूनपर्यंत देशातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात कर्मचाऱ्यांचे मेळावे घेण्यात येतील. जुलै महिन्यात देशाच्या चारही भागातून शेकडो कर्मचारी रॅलीद्वारे शहर आणि गावांना भेट देऊन ३ नोव्हेंबरला दिल्लीत पोहचतील. तेथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मेळाव्यात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, ‘सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लाईज ॲण्ड वर्कर्स’ आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांचे प्रमुख व कर्मचारी सहभागी होतील.
