केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्मार्ट मीटरच्या बाजूने.. विरोध करणारी समिती म्हणते…

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी ३० जुनला नागपुरातील खामला चौकाजवळील ज्युपिटर शाळेच्या बाजूला असलेल्या जनसंपर्क कार्यालयात सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत जनता दरबार घेतला होता. जनता दरबारात मोठ्या संख्येने नागपूरसह विदर्भाच्या वेगवेगळ्या भागातील नागरिकांचाही सहभाग होता. यावेळी स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीकडून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले गेले.

हेही वाचा >>> शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना चिखलातून काढावी लागली वाट, उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील विद्यार्थ्यांची व्यथा

दरम्यान समितीकडून नितीन गडकरींना स्मार्ट प्रीपेड मीटरला होणाऱ्य विरोधाबाबत माहितीही दिली गेली. या निवेदनाबाबत प्रसिद्धीपत्रकातून अरूण वनकर यांनी सांगितले की, समितीकडून गडकरींना स्मार्ट प्रीपेड मीटरला राज्यभरातील नागरिकांचा तिव्र विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर गडकरींनी उलट देशभरातील विज चोरीला आळा घालण्याकरिता केंद्र सरकारने ही योजना सर्वत्र लागू केल्याचे सांगत या मीटरला समर्थन दिले. या योजनेचे समितीला फायदे दर्शवण्याचाही प्रयत्न केला गेला. त्यातून गडकरींनी भांडवलदारांची बाजू घेतअसल्याचे पुढे आल्याचा आरोपही समितीचे अरून वनकर यांनी केला. स्मार्ट प्रीपेडविरोधी नागरिकांची भूमिका गडकरी मानायला तयार नव्हते. दरम्यान वर्ष २०१४ मध्ये भारतावर ५५ लाख कोटीचे विदेशी कर्ज होते. मागील १० वर्षात हे कर्ज २०५ लाख कोटीवर पोहचले. त्यात भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचा वाटा खूप मोठा असल्याचाही आरोप वनकर यांनी केला.

हेही वाचा >>> ‘एमपीएससी’कडून सरळसेवा भरती, फडणवीसांच्या घोषणेमुळे समाधान, मात्र ही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन…

संविधान चौकात २ जुलैला आंदोलन

दरम्यान स्मार्ट इलेक्ट्रीक मीटर विरोधी नागरिक स॑घर्ष समिती व विदर्भ आम नागरिक मंचच्या वतीने २ जुलैला मंगळवारी नागपुरातील स॑विधान चौक येथे दुपारी १२ ते ५ दरम्यान स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या विरोधात धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. या भांडवलदारीच्या विरोधातील योजनेपासून मुक्ततेसाठी संगठीत होण्याची गरज आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनही समितीच्यावतीने अरून वनकर यांनी केले.

स्मार्ट प्रीपेडबाबत महावितरणची भूमिका

महावितरण कंपनीने त्यांच्या अधिकृत ट्विटरवरून सामान्य ग्राहकांकडे हे मीटर लागणार नसल्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. परंतु अधिकृतपणे व तपशीलवार निर्णय नेमका काय घेतला, याची कुणालाही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सध्यस्थितीत ही केवळ घोषणाच दिसत आहे. त्यामुळे दोन जुलै रोजी होणारे आंदोलन व अधिकृत निर्णय जाहिर करावा यासाठीच्या मागण्या कार्यक्रम आंदोलनातून सातत्याने चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले होते. दरम्यान समाजवादी पक्ष, स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधात स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीसह इतरही काही संघटना व पक्षांकडून हे आंदोलन कायम राहणार असल्याचे घोषीत केले गेले. त्यामुळे विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर सरकारची या मीटरवरून सर्वसामान्यांमध्ये तयार झालेल्या संताप कमी होण्यात अडचण दिसत आहे.