नागपूर : राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये वाढत असलेल्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी बघता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २२ नोव्हेंबरला विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसह देशभरातील शैक्षणिक संस्थांना पत्र पाठवले व कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी जनजागृती मोहीम म्हणून २५ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत जनजागृती पंधरवडा साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, विद्यापीठांनी याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी वाढत आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये घडलेले प्रकरणही सर्वत्र गाजत आहे. याआधीही दोन पीएच.डी. उमेदवारांच्या शोषणाचे आरोप झाले होते. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये, कथित लैंगिक छळाच्या प्रकरणातून विद्यापीठातील सात प्राध्यापकांना दोषमुक्त करण्यासाठी धर्मेश धवनकरांनी लाखो रुपयांची खंडणी घेतल्याचे उघड झाले. हा वाद यूजीसीपर्यंत पोहोचला. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने तब्बल १० दिवस या पत्राची दखलच घेतली नाही. त्यानंतर अचानक १ डिसेंबर रोजी कुलसचिवांनी सर्व विभागप्रमुख व महाविद्यालयांच्या प्राचार्याना पत्र लिहून त्यांच्या विभागात जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले.
या पत्रात विद्यापीठांनी २५ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत जनजागृती पंधरवडा साजरा करावा व त्याचा सविस्तर अहवाल ११ डिसेंबपर्यंत यूजीसीला पाठवावा, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, याकडे विद्यापीठांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. आता १५ दिवसांपैकी ७ दिवस निघून गेले. केवळ ५ दिवस शिल्ल्क आहेत. १० डिसेंबर रोजी अहवाल सादर करायचा आहे.
यूजीसीच्या पत्रानंतर आम्ही तातडीने कार्यवाही केली. सर्व विभाग आणि प्राचार्याना जनजागृती मोहीम घेण्याचे आदेश दिले.
– डॉ. राजू हिवसे, कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ
