देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) पीएच.डी. संदर्भात नवीन नियमावली आणणार असून तसा मसुदा यूजीसीने प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, नवीन सुधारणांना शैक्षणिक वर्तुळातून विरोध होत असून यामुळे पीएच.डी.च्या दर्जामध्ये आणखी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘यूजीसी’ने २००९ व २०१६ मध्ये पीएच.डी. संदर्भात अधिसूचना काढल्या होत्या. परंतु या पूर्वीच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी अद्यापही बऱ्याच विद्यापीठात झालेली नाही. त्यामुळे नवीन नियमावली तयार करूनही फारसा फरक पडणार नसल्याची चर्चा उच्च शिक्षण वर्तुळात आहे.
संशोधनाकडे विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक कल वाढावा म्हणून यूजीसीने पीएच.डी.च्या नवीन नियमावली संदर्भात नुकताच मसुदा प्रसिद्ध केला. यावर ३१ मार्चपर्यंत सूचना आणि आक्षेप मागवले. नवीन नियमावलीनुसार, आता चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम ७.५ सीजीपीए गुणांसह पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर पीएच.डी.ला प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे पदवीधर विद्यार्थी पीएच.डी. सारख्या महत्त्वपूर्ण संशोधन अभ्यासात यशस्वी होतील का, हा संशोधनाचा विषय आहे. पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. आराखडे तयार करताना अनेक अडचणी येतात. अनेक विद्यार्थ्यांचे संशोधन आराखडे त्रुटीपूर्ण असल्याने नामंजूर होतात. अशा परिस्थितीमध्ये नव्या नियमानुसार चार वर्षांच्या पदवीनंतर पीएच.डी. करणारे विद्यार्थी कितपत टिकाव धरतील, असा सवाल उपस्थित करीत यामुळे फक्त सुमार दर्जाचे संशोधन वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एम.फिल. कायमस्वरूपी बंद
संशोधन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण असा एम.फिल. अभ्यासक्रम देखील सत्र २०२२-२३ पासून बंद करण्यात येणार असल्याचे मसुद्यामध्ये नमूद आहे. मुळात एम.फिल. अभ्यासक्रमात मूलभूत संशोधन, संशोधन पद्धती, संशोधन प्रबंधिका यावर आधारित अभ्यासक्रम असतो. त्यामुळे संशोधकांची पीएच.डी.ची पूर्वतयारी ही एम.फिल. मध्येच पूर्ण होत होती. मात्र, शासनाने हाच अभ्यासक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१६ पूर्वी एम.फिल. एक वर्षांचे होते. त्यानंतर ते दोन वर्षांचे करण्यात आले. मात्र, आता एम.फिल. कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यावर चालणारा हा अभ्यासक्रम बंद होणार असल्याने याला विरोध होत आहे.
यूजीसीने यापूर्वी २००९ व २०१६ मध्ये पीएच.डी. संबंधी अधिसूचना काढल्या. मात्र, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आजही झालेली नाही. मग नवीन नियमावलीचा काय उपयोग?
– डॉ. प्रशांत इंगळे, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्राध्यापक सेना.
‘यूजीसी’ने नवीन नियमावलीचा मसुदा प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार चार वर्षांच्या पदवीनंतर पीएच.डी.ला प्रवेश देणे असो किंवा एम.फिल. अभ्यासक्रम बंद करणे असो. याचा पीएच.डी.च्या दर्जा आणि गुणवत्तेवर अनिष्ट परिणाम होणार आहे.
– डॉ. रवी महाजन, नेट-सेट पात्रताधारक.
