विद्यापीठाच्या चौकशी समित्या म्हणजे निव्वळ फार्स !; डॉ. नीलिमा देशमुख यांचे रोकठोख मत

महाराष्ट्र शासनाचा आदर्श शिक्षण पुरस्कार प्राप्त व विद्यापीठातील कार्यस्थळी महिलांची लैंगिक अत्याचार संरक्षण समितीमध्ये अनेक वर्षे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहिलेल्या डॉ. नीलिमा देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता त्या बोलत होत्या. या भेटीत त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील पीएच.डी.च्या दोन विद्यार्थिनींचे तक्रार प्रकरण, चौकशी समितीचे दोष अशा विविध विषयांवर चर्चा केली.

डॉ. देशमुख म्हणाल्या, न्याय द्यायचाच नाही या विचाराने सर्व आदर्श धाब्यावर बसवून चौकशी समितीचे गठण झाल्याने विद्यार्थिनींनी विद्यापीठातील चौकशी समित्यांकडून न्यायाची अपेक्षाच करू नये. त्यांनी आपला लढा स्वबळावर लढला पाहिजे. पीएच.डी.च्या या दोन विद्यार्थिनींनी केलेल्या तक्रारीच्या प्रकरणात सुरुवातीला वर्तमानपत्र आणि समाजमाध्यमातून वाचायला मिळाले. या प्रकारात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीमधून काहीच निष्पन्न होणार नाही हे भाकित मी आधीच केले होते. नागपूर विद्यापीठाला शंभर वर्षांचा गौरवशाली इतिहास आहे. तिथून अशा घटना कानावर येतात हे फार दु:खद आहे. विद्यापीठाची लक्तरे वेशीवर टांगणारे हे प्रकरण आहे. या संपूर्ण प्रकरणात मुलींचा दोष कुठेही दिसत नाही.  विद्यापीठामध्ये अनेक कारणांसाठी समित्या नेमल्या जातात. मात्र, या समित्यांमध्ये शिक्षण संस्थांची लोकच अधिक असतात. येथे न्याय मिळत नाही. केवळ न्याय दिल्याचा भास निर्माण केला जातो. त्यामुळे समित्यांमध्ये कोण लोक आहेत, हे आधी बघितले पाहिजे. जी व्यक्ती कुणाच्याच ओळखीची नाही, ज्यांचा संबंध आरोपी आणि तक्रारकर्त्यांशीही नाही, अशा लोकांची निवड समितीवर व्हायला हवी. तेव्हाच न्यायाची थोडीफार अपेक्षा करता येते. मात्र, या मुलींच्या प्रकरणात असे झालेले दिसत नाही. न्याय द्यायचाच नाही असे ठरले असेल तर काहीही करता येणार नाही. त्यातच लैंगिक अत्याचार वगळता अशी प्रकरणे शिस्तभंग समितीकडे पाठवली जातात. मात्र, या प्रकरणात शिस्तभंग समितीला दूरच ठेवण्यात आल्याचे दिसून येते. हे सारे काही कायद्याला बगल देणारे आहे, असेही डॉ. देशमुख म्हणाल्या. हलाखीच्या परिस्थितीतून आलेल्या आणि दिव्यांग असतानाही त्या मुलीला पाच-पाच तास कार्यालयाबाहेर उभे ठेवले गेले, हे अमानवीय आहे. आमच्या संवेदना इतक्या हरवल्या आहेत का? असे असतानाही आरोपी मोकळा सुटतो, याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली. 

पिळवणूक कशी करावी हाच उद्देश?

विद्यापीठातील प्रत्येक समित्यांवर मी काम केले आहे. त्यामुळे तिकडे कसे काम चालते हे चांगले माहिती आहे. या प्रकरणात नेमलेली समिती ‘संशोधन आणि मान्यता समिती’ (आरआरसी) आणि पीएच.डी. नोंदणी प्रक्रियेला दोष देऊन मोकळी होते. मात्र, मला ‘आरआरसी’च्या प्रक्रियेत कुठेही दोष दिसत नाही. विषयात चुका असतील तर शोधार्थीना पत्र पाठवा. चुका सुधारण्याची संधी द्या, मार्गदर्शकांना बोलावून त्यांनाही तशा सूचना द्या. चर्चा करून अपेक्षित सुधारणा करता येतील. परंतु, पिळवणूक हाच तुमचा उद्देश असेल तर काहीच होऊ शकत नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान नको

विद्यापीठे पूर्णपणे स्वायत्त आहेत. मात्र हल्ली त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याचे दिसून येते. राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी विद्यापीठांमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करीत असतील तर आपण काय साध्य करतो याचा विचार व्हायला हवा. राजकीय हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान व्हायला नको अशी अपेक्षा डॉ. देशमुख यांनी व्यक्त केली.