देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क घेऊ नये, असा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा नियम आहे. परंतु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांमध्ये (एमएनएलयू) विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशादरम्यान शुल्क घेतले जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
देशात १९ राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात औरंगाबाद, मुंबई आणि नागपूर अशी तीन विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांचे शुल्क हे दोन लाखांवर आहे. अनुसूचित जातीमधील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना हे शुल्क भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे, अनेक विद्यार्थी गुणवत्ता असूनही दर्जेदार संस्थांमध्ये शिक्षणापासून वंचित राहतात. हे टाळण्यासोबतच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणे, शिक्षणामधील गळतीचे प्रमाण कमी करणे यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आल्या. मात्र, महाविद्यालयांना शिष्यवृत्तीची रक्कम उशिरा मिळत असल्यामुळे शैक्षणिक संस्था प्रवेशाच्या वेळी शुल्क जमा करण्याची अट घालतात. विधि विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेताना दोन लाखांहून जास्त शुल्क भरणे शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे, सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्तीधारकांना कुठल्याही महाविद्यालयांनी प्रवेशाच्या वेळी शुल्काचा आग्रह करू नये असे आदेश दिले. तरीही राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांकडून या नियमांना तिलांजली दिली जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
नागपूर आणि औरंगाबाद येथील विधि विद्यापीठांमध्ये काही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक असतानाही त्यांना पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय प्रवेश देण्यात आलेला नाही. विधि विद्यापीठात प्रवेश घेताना अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क व इतर शुल्क असे एकूण २ लाख ६० हजार रुपये शुल्क आकारले जाते.
शिष्यवृत्तीधारकांकडून प्रवेश शुल्क घेऊ नका अशा सूचना दिल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकार शिष्यवृत्तीची रक्कम ही थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करीत असल्याने विद्यार्थ्यांनी पुढे शुल्क न दिल्यास काय करावे, अशी तांत्रिक अडचण महाविद्यालये सांगत आहेत.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग
