नागपूर : मालमत्ता करवसुली न होण्याचे खापर कायम लोकप्रतिनिधींवर फोडणाऱ्या प्रशासनाकडे मागील दोन वर्षांपासून महापालिकेची सर्व सूत्रे आहे. मात्र, त्यांनाही करवसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. त्यामुळे आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंंदा सादर होणाऱ्या प्रशासनाच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात मेळ घालण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे आहे.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प साधारणत: मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात सादर केला जातो. महापालिकेची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती आल्यानंतरचा यंदाचा तिसरा अर्थसंकल्प असणार आहे. या वर्षात अद्याप मालमत्ता कर गोळा करण्याचे ५० टक्केही उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. विशेष म्हणजे, महापालिकेत जेव्हा लोकप्रतिनिधींची कारकीर्द होती तेव्हा करवसुलीचे खापर नगरसेवक किंवा सत्ताधारी पक्षावर फोडले जात असत. करवसुली करणाऱ्यांवर दबाव आणला जातो, असा आरोप केला जात होता. मात्र, दोन वर्षापासून प्रशासकीय राजवट असतानाही करवसुलीचे उद्दिष्ट प्रशासनाला गाठता आले नाही. महापालिकेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत ४२९ कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट होते. जानेवारी २०२५ पर्यंत १९४ कोटी ४७ लाख रुपये मालमत्ता कर वसूल झाला. अजूनही २३४ कोटी ५३ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
महापालिका आयुक्तांनी मागील वर्षी (२०२४-२५) ५ हजार ५६५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी कुठलीही करवाढ करण्यात आली नव्हती. कर वसुलीला गती देण्यासाठी महापालिकेने १ जानेवारी रोजी दंडमाफी योजना सुरू केली. कराच्या थकबाकीपोटी ८५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. या योजनेअंतर्गत थकबाकीदारांना ७७० कोटी रुपयांचे संचित व्याज आणि एकूण दंडावर ८० टक्के दंड माफी दिली जात आहे. तरीही योजनेचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. आर्थिक संकटामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते देखभाल, स्वच्छता आणि महापालिकेच्या इतर कामांवर परिणाम होऊ लागला आहे.
मालमत्ता कर हा महापालिकेचा सर्वात मोठा महसुली स्त्रोत असूनही त्याची वसुली कार्यक्षमता आव्हानात्मक आहे. कायदेशीर कारवाई, मालमत्ता जप्ती, थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा लिलाव यासह मार्चनंतर कडक अंमलबजावणी करण्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
विकास कामांसाठी ५०० कोटींचे कर्ज
कर थकबाकीमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. कर वसुलीच्या संथगतीमुळे महापालिकेला राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आपल्या वाट्याचा निधी भरण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. प्रशासनाने मालमत्ता कर वसुलीकडे सुरुवातीपासून लक्ष द्यायला हवे. शिवाय नवीन मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यावर कर आकारणीचा भर असला पाहिजे, तेव्हाच महापालिकेचे उत्पन्न वाढू शकेल. पुढील वर्ष निवडणुकीचे आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात कोणतेही कर वाढवता कामा नये. प्रकाश भोयर, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिका.
© The Indian Express (P) Ltd