प्रमोद खडसे
वाशीम : घरकुल आवास योजनेसाठी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव का? सर्वत्र साहित्याचे दर सारखे असताना अनुदानात मात्र तफावत का ? असा सवाल ग्रामीण भागातील लाभार्थी वर्गातून होत आहे. परिणामी अपुऱ्या अनुदानामुळे ग्रामीण भागातील अनेक घरकुले रखडली आहेत.
सध्या प्रचंड महागाई वाढली असल्याने ग्रामीण भागातील गोर गरीब हक्काच्या घरापासून वंचीत आहेत. वाळू प्रती ब्रास ८ हजार रुपये, विटा ५५०० मध्ये एक हजार, लोखंडी सळई ५० रुपये किलो च्यापुढे आहे, यासह खडी, माती, मुरम, सिमेंट आणि मजुरीचे दर गगनाला भिडले आहेत. घरकुल बांधण्यासाठी ग्रामीण भागात १ लाख २० हजार रुपयाचे अनुदान तर शहरी भागात २ लाख ४० हजार रुपयाचे अनुदान आहे. सर्वत्र साहित्याचे दर सारखेच असताना अनुदानात ग्रामीण भागातील नागरिकांवर अन्याय का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>> वर्धा: अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनो खबरदार! ओळखपत्र दाखवा अन्यथा…
जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या १२ हजार ७९१ घरकुलापैकी १८०० घरकुले अजूनही अपूर्ण आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या १९ हजार ७१ घरापैकी ३ हजार ९८६ घरकुले अपूर्ण आहेत. तर शबरी आवास योजनेंतर्गत ८०१ पैकी १४१ घरकुले अपूर्ण आहेत.काही लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधण्याकडेच पाठ फिरवली आहे.तर अनेकांना घरकुल बांधण्यासाठी बँकेच्या खात्यावर अनुदान जमा होऊन देखील लाभार्थींनी घरे बांधण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
स्थायी समितीचा प्रस्ताव शासन दरबारी
स्थायी समिती जिल्हा परिषद वाशीम कडून ग्रामीण भागातील घरकुलाचे अनुदान वाढवावे, अश्या मागणीचा प्रस्ताव राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण चे संचालक यांच्याकडे सादर केला आहे. ग्रामीण भागातील गोर गरिबांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकारने ग्रामीण घरकुल योजना अनुदानात वाढ करण्याची नितांत गरज आहे.
