प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता
वर्धा : केंद्रीय रुग्णालये, केंद्राच्या आरोग्य योजना तसेच लघु रुग्णालये यात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी ब्रँडेड नव्हे तर जेनेरिक औषधेच वापरावीत, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे दिले आहेत.
केंद्रीय रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टरांनी रुग्णास जेनरिक औषधेच सुचवावी म्हणून वारंवार बजावण्यात आले. पण तरीही निवासी डॉक्टर ब्रँडेड औषधीच सुचवत असल्याचे दिसून आल्याने केंद्रीय आरोग्य संचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणले होते. त्यांच्या सूचनेची दखल घेण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रानुसार रुग्णालय प्रमुखांनी त्यांच्याकडे कार्यरत डॉक्टरांना जेनेरिक औषधीची बाब सक्तीची करावी, जे प्रतिसाद देत नसतील त्यांच्यावर पुढील कारवाई करावी तसेच वैद्यकीय अभिकर्ता म्हणजेच एम.आर. यांना रुग्णालयात भेटी देण्यापासून पूर्णत: मज्जाव करावा, नव्या औषध उत्पादनाची माहिती फक्त ईमेल मार्फतच देण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले
आहे. ब्रँडेड कंपनीच्या औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधी ५० टक्क्यांनी स्वस्त आहेत. काही व्याधींवर जेनेरिक औषधी उपलब्ध नसल्याचा कांगावा करण्यात येतो. मात्र ९० टक्के व्याधींवर औषधी उपलब्ध असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित एका ज्येष्ठ डॉक्टराने नमूद केले. समान मूलद्रव्याच्या औषधीवर कंपनीचा शिक्का लागला की त्या महागतात. उदाहरणार्थ पॅरासिटामॉल हे जेनेरिक औषध कंपनीतर्फे क्रोसिन म्हणून विकले जात असते. काही ब्रँडेड कंपनींच्या औषधांचे ठराविक काळाचे स्वामित्व हक्क असते. ती मुदत संपली की त्याच औषधी जेनेरिक म्हणून उपलब्ध होतात. औषधांचा महागडा बाजार रुग्णांच्या जीवावर उठू नये म्हणून केंद्राने जेनेरिक औषधांचा पुरस्कार सुरू केला आहे. मात्र केंद्र पुरस्कृत रुग्णालयातसुद्धा ब्रँडेड औषधी सुचवल्या जात होत्या. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला जेनेरिक औषध वापरासाठीचे निर्देश द्यावे लागले.
वर्धा : केंद्रीय रुग्णालये, केंद्राच्या आरोग्य योजना तसेच लघु रुग्णालये यात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी ब्रँडेड नव्हे तर जेनेरिक औषधेच वापरावीत, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे दिले आहेत.
केंद्रीय रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टरांनी रुग्णास जेनरिक औषधेच सुचवावी म्हणून वारंवार बजावण्यात आले. पण तरीही निवासी डॉक्टर ब्रँडेड औषधीच सुचवत असल्याचे दिसून आल्याने केंद्रीय आरोग्य संचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणले होते. त्यांच्या सूचनेची दखल घेण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रानुसार रुग्णालय प्रमुखांनी त्यांच्याकडे कार्यरत डॉक्टरांना जेनेरिक औषधीची बाब सक्तीची करावी, जे प्रतिसाद देत नसतील त्यांच्यावर पुढील कारवाई करावी तसेच वैद्यकीय अभिकर्ता म्हणजेच एम.आर. यांना रुग्णालयात भेटी देण्यापासून पूर्णत: मज्जाव करावा, नव्या औषध उत्पादनाची माहिती फक्त ईमेल मार्फतच देण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले
आहे. ब्रँडेड कंपनीच्या औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधी ५० टक्क्यांनी स्वस्त आहेत. काही व्याधींवर जेनेरिक औषधी उपलब्ध नसल्याचा कांगावा करण्यात येतो. मात्र ९० टक्के व्याधींवर औषधी उपलब्ध असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित एका ज्येष्ठ डॉक्टराने नमूद केले. समान मूलद्रव्याच्या औषधीवर कंपनीचा शिक्का लागला की त्या महागतात. उदाहरणार्थ पॅरासिटामॉल हे जेनेरिक औषध कंपनीतर्फे क्रोसिन म्हणून विकले जात असते. काही ब्रँडेड कंपनींच्या औषधांचे ठराविक काळाचे स्वामित्व हक्क असते. ती मुदत संपली की त्याच औषधी जेनेरिक म्हणून उपलब्ध होतात. औषधांचा महागडा बाजार रुग्णांच्या जीवावर उठू नये म्हणून केंद्राने जेनेरिक औषधांचा पुरस्कार सुरू केला आहे. मात्र केंद्र पुरस्कृत रुग्णालयातसुद्धा ब्रँडेड औषधी सुचवल्या जात होत्या. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला जेनेरिक औषध वापरासाठीचे निर्देश द्यावे लागले.
