बुलढाणा: केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हे  देशाच्या आरोग्य यंत्रणेला किती सुसज्ज आणि अद्ययावत करतात हे पाहणे जनतेसाठी मोठा उत्सुकतेचा आणि मंत्र्यांसाठी आव्हानात्मक विषय ठरला आहे. मात्र त्याअगोदर नामदार जाधव यांच्या समक्ष स्वतःच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचे सखोल ‘निदान’ आणि उपचार करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अल्प नागरी भागाचा आणि तब्बल १४०० गाव खेड्यांचा समावेश असलेल्या  बुलढाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणाच सलाईनवर असल्याचे चित्र आहे.  तीस लाखांच्या आसपास लोकसंख्या, १३ तालुके, ९६९४ चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र,  घाटावरील आणि घाटावरील भाग असे नैसर्गिक विभाजन,  दऱ्या खोऱ्यांचा दुर्गम भाग, खार पान पट्टा,  दोन आदिवासी बहुल तालुके असा जिल्ह्याचा पसारा आहे. आरोग्य विभागासमोरील हे मोठे आव्हान आहे. तेरा तालुका स्थळ पुरता शहरी भाग सोडला तर उर्वरित जिल्हा ग्रामीण भागातच वसलेला आहे.

हेही वाचा >>>राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये ज्वारी खरेदीचे उद्दिष्ट घटवले; अकोला आणि अमरावती जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात मात्र…

अश्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदार जाधव यांना चौथ्यांदा विक्रमी विजय मिळविल्यावर त्यांना केंद्राचा लाल दिवा मिळाला. केंद्रीय आयुष (स्वतंत्र प्रभार) व आरोग्य कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री पदाचा पदभार त्यांनी स्वीकारला. यावेळी, देशातील गोरगरीब जनतेला उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा देण्याची ग्वाही त्यांनी बोलून दाखविली. मात्र त्यांना याची सुरुवात स्वजिल्ह्यातूनच करावी लागणार आहे.

राज्य शासनाशी निगडित असलेला जिल्हा परिषद ‘आरोग्य विभाग’  ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्य व्यवस्थाचा कणा मानला जातो.  देशाची आरोग्य यंत्रणेची सूत्रे हाती घेत असताना जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा  ‘सुदृढ’ आणि सशक्त  करण्याचे आव्हान  प्रतापराव जाधव यांच्यासमोर आहे. राज्य शासनाच्या सहकार्याने त्यांना आरोग्याची ही बिकट अवस्था दुरुस्त करवून घ्यावी लागणार आहे.

हेही वाचा >>>बटाटा, टोमॅटो आणि कांद्याने केला वांदा, आवक घटल्याने दर वाढले; जेवणाची थाळी…

अपुरी आरोग्य सेवा

बुलढाणा जिल्हा परिषद अंतर्गतच्या आरोग्य विभागात रिक्त पदांचे ग्रहण आणि पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याचे चित्र आहे.  जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात एकूण १ हजार २३०  पदे मंजूर आहे. यापैकी तब्बल ५०७ पदे रिक्त असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदच वादाच्या भोवऱ्यात असून तालुका आरोग्य अधिकारीची ४,  वैद्यकीय अधिकारी- गटअ ची१७ ,वैद्यकीय अधिकारी- गट ब ची ३५, आरोग्य पर्यवेक्षक ची १८, औषध निर्माण अधिकारी १४,  आरोग्य सहायक (पुरुष) ची२३,  आरोग्य सहायक (महिला) ची २५ आरोग्य सेवक (पुरुष) ची १६५ तर आरोग्य सहायक (महिला) संवर्गाची २०६  पदे रिक्त आहेत. एका आरोग्य केंद्रावर १५ अधिकारी- कर्मचारी  तर उपकेंद्रांवर ३ अधिकारी कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र  भरमसाठ रिक्त पदामुळे ते अशक्य ठरत असल्याने बहुतेक केंद्रावर या प्रमाणात नियुक्त्या नाहीत.

यामुळे आरोग्य यंत्रणेची दमछाक होताना दिसत आहे.   रिक्ता पदांचा ताण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पदे रिक्त असल्याने आजारांवर उपचार करण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांना  खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

आरोग्य केंद्राची बिकट अवस्था

 जिल्ह्यात एकूण ६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर असली तरी प्रत्यक्षात ५४ केंद्रच कार्यान्वित आहे.  त्यापैकी ८ केंद्रांना स्वतःची इमारत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.  दुसरीकडे ६ केंद्राचे बांधकाम सुरू आहे.  यामध्ये जवळखेड तालुका देऊळगाव राजा, लोणी गवळी तालुका मेहकर, दसरखेड तालुका मलकापूर, धानोरा तालुका जळगाव जामोद, रोहिणखेड व कोथळी तालुका मोताळा  यांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यासाठी २९३ उपकेंद्रे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी २८२ उपकेंद्रात सध्या सेवा दिली जात आहे. यातील २५ उपकेंद्राना स्वतःची इमारत नाही.  ही उपकेंद्रे  ग्रामीण रुग्णालय  आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत आहे. आरोग्य उपकेंद्रांची अशीच गत आहे.

२९३ उपकेंद्रे मंजूर असली तरी २८२ कार्यान्वित आहेत. यातील २५ उपकेंद्रांना स्वतःची इमारत नाही.ती ग्रामीण रुग्णालय व आरोग्य केंद्रातच सुरू आहे. सध्या ३ उपकेंद्रांचे बांधकाम सुरू असून १० उपकेंद्रांसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

अल्प नागरी भागाचा आणि तब्बल १४०० गाव खेड्यांचा समावेश असलेल्या  बुलढाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणाच सलाईनवर असल्याचे चित्र आहे.  तीस लाखांच्या आसपास लोकसंख्या, १३ तालुके, ९६९४ चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र,  घाटावरील आणि घाटावरील भाग असे नैसर्गिक विभाजन,  दऱ्या खोऱ्यांचा दुर्गम भाग, खार पान पट्टा,  दोन आदिवासी बहुल तालुके असा जिल्ह्याचा पसारा आहे. आरोग्य विभागासमोरील हे मोठे आव्हान आहे. तेरा तालुका स्थळ पुरता शहरी भाग सोडला तर उर्वरित जिल्हा ग्रामीण भागातच वसलेला आहे.

हेही वाचा >>>राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये ज्वारी खरेदीचे उद्दिष्ट घटवले; अकोला आणि अमरावती जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात मात्र…

अश्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदार जाधव यांना चौथ्यांदा विक्रमी विजय मिळविल्यावर त्यांना केंद्राचा लाल दिवा मिळाला. केंद्रीय आयुष (स्वतंत्र प्रभार) व आरोग्य कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री पदाचा पदभार त्यांनी स्वीकारला. यावेळी, देशातील गोरगरीब जनतेला उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा देण्याची ग्वाही त्यांनी बोलून दाखविली. मात्र त्यांना याची सुरुवात स्वजिल्ह्यातूनच करावी लागणार आहे.

राज्य शासनाशी निगडित असलेला जिल्हा परिषद ‘आरोग्य विभाग’  ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्य व्यवस्थाचा कणा मानला जातो.  देशाची आरोग्य यंत्रणेची सूत्रे हाती घेत असताना जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा  ‘सुदृढ’ आणि सशक्त  करण्याचे आव्हान  प्रतापराव जाधव यांच्यासमोर आहे. राज्य शासनाच्या सहकार्याने त्यांना आरोग्याची ही बिकट अवस्था दुरुस्त करवून घ्यावी लागणार आहे.

हेही वाचा >>>बटाटा, टोमॅटो आणि कांद्याने केला वांदा, आवक घटल्याने दर वाढले; जेवणाची थाळी…

अपुरी आरोग्य सेवा

बुलढाणा जिल्हा परिषद अंतर्गतच्या आरोग्य विभागात रिक्त पदांचे ग्रहण आणि पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याचे चित्र आहे.  जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात एकूण १ हजार २३०  पदे मंजूर आहे. यापैकी तब्बल ५०७ पदे रिक्त असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदच वादाच्या भोवऱ्यात असून तालुका आरोग्य अधिकारीची ४,  वैद्यकीय अधिकारी- गटअ ची१७ ,वैद्यकीय अधिकारी- गट ब ची ३५, आरोग्य पर्यवेक्षक ची १८, औषध निर्माण अधिकारी १४,  आरोग्य सहायक (पुरुष) ची२३,  आरोग्य सहायक (महिला) ची २५ आरोग्य सेवक (पुरुष) ची १६५ तर आरोग्य सहायक (महिला) संवर्गाची २०६  पदे रिक्त आहेत. एका आरोग्य केंद्रावर १५ अधिकारी- कर्मचारी  तर उपकेंद्रांवर ३ अधिकारी कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र  भरमसाठ रिक्त पदामुळे ते अशक्य ठरत असल्याने बहुतेक केंद्रावर या प्रमाणात नियुक्त्या नाहीत.

यामुळे आरोग्य यंत्रणेची दमछाक होताना दिसत आहे.   रिक्ता पदांचा ताण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पदे रिक्त असल्याने आजारांवर उपचार करण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांना  खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

आरोग्य केंद्राची बिकट अवस्था

 जिल्ह्यात एकूण ६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर असली तरी प्रत्यक्षात ५४ केंद्रच कार्यान्वित आहे.  त्यापैकी ८ केंद्रांना स्वतःची इमारत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.  दुसरीकडे ६ केंद्राचे बांधकाम सुरू आहे.  यामध्ये जवळखेड तालुका देऊळगाव राजा, लोणी गवळी तालुका मेहकर, दसरखेड तालुका मलकापूर, धानोरा तालुका जळगाव जामोद, रोहिणखेड व कोथळी तालुका मोताळा  यांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यासाठी २९३ उपकेंद्रे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी २८२ उपकेंद्रात सध्या सेवा दिली जात आहे. यातील २५ उपकेंद्राना स्वतःची इमारत नाही.  ही उपकेंद्रे  ग्रामीण रुग्णालय  आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत आहे. आरोग्य उपकेंद्रांची अशीच गत आहे.

२९३ उपकेंद्रे मंजूर असली तरी २८२ कार्यान्वित आहेत. यातील २५ उपकेंद्रांना स्वतःची इमारत नाही.ती ग्रामीण रुग्णालय व आरोग्य केंद्रातच सुरू आहे. सध्या ३ उपकेंद्रांचे बांधकाम सुरू असून १० उपकेंद्रांसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.