अकोला : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीचा विकास करण्याच्या योजनेंतर्गत कामांच्या प्रस्तावांची चौकशी केली जाणार असल्याचे संकेत पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले आहे.कामगार मंत्री तथा पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, विजय अग्रवाल, महानगराध्यक्ष जयंत मसने, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख गिरीश जोशी आदी उपस्थित होते.
अकोला जिल्हा परिषद येथील वंचितच्या सत्ताकाळातील कामांवर पालकमंत्र्यांनी बोट ठेवले. त्यावरून आता अकोल्यात वंचित व भाजपमध्ये पुन्हा एकदा जुंपण्याची चिन्हे आहेत. एक हजार २०० वस्त्या निरंक असून, यापूर्वी झालेल्या कामांवर देयके काढण्यात आली. प्रस्तावांना गडबडीत मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी जिल्हा परिषदेला ६ फेब्रुवारीला परत पाठवला होता.
यात पालकमंत्री यांनी कामे रद्द करून नियमानुसार नवीन कामांची निवड करावी, असेही नमूद केले होते. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध वस्तीचा विकास करणे, या योजनेअंतर्गत कामांबाबत ५ नोव्हेंबरला समाज कल्याण समिती सभेत चर्चा झाली होती. सत्ताधारी व विरोधकांनी बाजू मांडली. मात्र, याबाबत विरोधकांनी तक्रार केली होती. त्यामुळे ३१ जानेवारीच्या नियोजन समितीच्या सभेत प्रस्ताव रद्दचा निर्णय घेतल्या गेला.
दरम्यान, अनेक ठिकाणी दोन वेळा कामे झाल्याची शक्यता आहे. कामे व्यवस्थित होणे आवश्यक आहे. ५ सप्टेंबरला समाज कल्याण समितीच्या सभेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर तो निधीसाठी सहाय्यक कल्याण आयुक्तांकडे १४ जानेवारीला सादर केला. १७ जानेवारीला जि. प. चा कार्यकाळ समाप्त झाला. दलित वस्तीच्या कामांच्या प्रस्तावरच पालकमंत्री फुंडकर व आ. सावरकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वर्षभर कामांचे प्रस्ताव मार्गी लावले नाही. कार्यकाळ संपताना गडबडीत प्रस्ताव मंजूर केले, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांसह शिवनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असेही पालकमंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
अर्थसंल्पामुळे सामन्य नागरिक देश विकासात भागिदार
केंद्रीय अर्थसंकल्प विकसित भारताकडे नेणारा असल्याने पालकमंत्री फुंडकर म्हणाले. शेतकरी, गरीब, महिला आणि युवा हे विकसित भारताचे चार प्रमुख स्तंभ असून या गटांच्या सशक्तीकरणासाठी अर्थसंकल्पात महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. नागरिकांची बचत वाढून तेच देश विकासाचे भागीदार कसे बनतील, यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
