नागपूर : नागपूर शहरात महापालिकेच्यावतीने रस्त्यांचे सिमेंटीकरण केले जात आहे. सिमेंटचे रस्ते तयार केल्यामुळे त्यांची उंची वाढली आणि परिसरातील घरात पाणी शिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बेजबाबदारपणे तसेच नियोजन न करता सिमेंटचे रस्ते तयार केले गेले आहे. उच्च न्यायालयाने महापालिकेला असमान सिमेंट रस्त्यांवरून खडेबोल सुनावले. सिमेंटच्या रस्त्यांवरून न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांनीही न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या उपस्थितीत न्यायालयाने वाहने हवेत उडत असल्याची मौखिक टिप्पणी केली.
वाहने हवेत उडायली लागली
महापालिकेच्यावतीने लोकमत चौक ते बजाजनगर दरम्यान रस्त्याच्या सिमेंटीकरणाचे काम करण्यात आले. अलंकार चौक ते नीरी मार्गाचेही सिमेंटीकरण झाले आहे. या दोन्ही मार्गाचे मिलन काचीपुरा चौकात होते. महापालिकेने लोकमत चौक ते बजाजनगरच्या दरम्यान रस्त्याची उंची एक ते दीड फुटाने वाढवली आहे, मात्र अलंकार चौक ते नीरीदरम्यान उंची सारखीच आहे. यामुळे चौकात तब्बल २० ते ३० फुटांचा जणू गतिरोधकच तयार झाला आहे. यामुळे वाहने हवेत उडतात तसेच वाहनांची वर्दळ असलेल्या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांसह या रस्त्यांवर प्रवास करावा, अशा शब्दात न्यायालयाने आयुक्तांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.
पाणी साचण्याची समस्या
धंतोली नागरिक मंडळाच्यावतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. धंतोलीतील असमान सिमेंटच्या रस्त्यांबाबत बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी छायाचित्रांसह तक्रार केली होती. यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सकाळी १०.३० वाजता महापालिकेचे उच्च अधिकारी उपस्थित राहिले, मात्र समाधानकारक जबाब देऊ शकले नाही. यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट महापालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. दुपारी ३ वाजता महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी न्यायालयात हजर राहिले. महापालिका आयुक्त आल्यावर अधिकाऱ्यांनी सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे पाणी जमा होणार नाही यासाठी सर्वेक्षण केले असून कमी उंचीच्या घरांमध्ये पाण्याच्या निचरा होण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल असे सांगितले. पुढील १५ दिवसात सिमेंटच्या रस्त्याचे कार्य पूर्णत्वास आल्यावर ‘वॉटर ड्रेन पाईपलाईन’ची व्यवस्था केली जाईल, अशी हमी अधिकाऱ्यांनी दिली. दोन आठवड्याच्या कालावधीत याबाबत सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्यांना दिले.