नागपूर: अपात्र ठरवल्याचा निर्णय मागे घेण्याची कुलगुरूंवर नामुष्की; राजीनाम्याच्या मागणीला पुन्हा जोर

हेही वाचा >>>नागपूर: नायलॉन मांजाविरुद्ध कठोर कारवाई कागदावरच; यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून मांजाविक्री सुरूच

यासंदर्भात विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अधिसभा सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार केवळ कुलपती म्हणजेच राज्यपालांना असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुलगुरूंनी १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढलेला अपात्रतेचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. मनमोहन वाजपेयी यांनी या संपूर्ण प्रकरणातील शारीरिक-मानसिक छळ आणि आर्थिक खर्चाची जबाबदारी स्वीकारून नैतिकतेच्या आधारावर कुलगुरूंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर: शासनाकडून वीज कामगार संघटनांची फसवणूक?

ऑगस्टमध्ये कुलगुरूंनी वाजपेयी यांना या पदासाठी अपात्र ठरवले होते. वाजपेयी यांच्यावर विद्यापीठाच्या गोपनीय बाबींवर प्रसारमाध्यमातून चर्चा करून विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय दुधे आणि डॉ. राजू हिवसे यांच्याशी असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप होता. दुसरीकडे एमकेसीएल कंपनीची विद्यापीठात बेकायदेशीर नियुक्ती आणि कंत्राटदारांना काम देण्यात अनियमितता असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे ॲड. वाजपेयी यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सूडाच्या भावनेने विद्यापीठाने हा निर्णय घेतला असा आरोप वाजपेयी यांनी केला होता. त्यांनी कुलगुरूंच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले होते. उच्च न्यायालयाने कुलगुरूंच्या निर्णयाला स्थगिती देत त्यांना नोटीस बजावली. आता या प्रकरणावर न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वीच कुलगुरूंनी आपली चूक मान्य करत निर्णय मागे घेतला आहे.

कुलगुरूंच्या मनमानी वृत्तीचा फटका
याबाबत ॲड. वाजपेयी म्हणाले, डॉ. चौधरी यांना त्यांच्या मनमानी वृत्तीचा फटका बसण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही त्यांना अधिसभा निवडणुकीबाबत अनेकदा न्यायालयाने फटकारले आहे. प्रथम त्यांनी मला अपात्र ठरवून माझे सदस्यत्वाचे १९ दिवस वाया घालवले. मला मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाला. खटल्यात माझे आर्थिक नुकसान झाले. आता कुलगुरूंना न्यायालयात आपला आदेश योग्य ठरवता येणार नाही असे वाटल्याने त्यांनी पावले मागे घेतली. अधिकाराच्या पलीकडे निर्णय घेतल्याने आता नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा.