मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना यांच्या वर्तनाबद्दल फटकारले. विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. मोहन काशीकर यांच्यावर बेकायदेशीर विभागीय कारवाई केल्याप्रकरणी कुलगुरूंना न्यायालयासमोर माफी मागावी लागली आणि भविष्यात अशाप्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे आश्वासनही द्यावे लागले.
हेही वाचा >>>नागपूर : अजित पारसेची रोखे बाजारात कोट्यवधींची गुंतवणूक
डॉ. काशीकर यांची वेतनवाढ व इतर लाभ रोखण्यासंदर्भातील आदेश डॉ. कुलगुरूंनी मागे घेतला. तसेच याचिकाकर्त्यांना विभागप्रमुख पद परत करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी तर विद्यापीठाच्या वतीने ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.डॉ. मोहन काशीकर हे राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख असताना कुलगुरूंनी त्यांच्याकडे मानव्यशास्त्र विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली. पण, डॉ. काशिकर यांनी कौटुंबिक कारणांमुळे ती जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे कुलगुरूंनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला. यावर त्यांनी उत्तर दाखल केले. पण, कुलगरूंचे समाधान झाले नाही. त्यांनी दुसऱ्यांदा त्यांना उत्तर मागितले. त्यावरही समाधान न झाल्याने डॉ. काशीकर यांच्यावर कारवाई करून त्यांना विभागप्रमुख पदावरून हटवले व एक वर्ष वेतनवाढ रोखली. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कुलगुरूंनी दिलेली अतिरिक्त जबाबदारी आपण कौटुंबिक कारणांमुळे नाकारली. या आकसापोटी त्यांनी आपल्यावर कारवाई केली.
हेही वाचा >>>लोकजागर : गडचिरोलीवर ‘राज्य’ कुणाचे?
कुलगरूंचा निर्णय अन्यायकारक असून आपण इतर दोन विद्यापीठात कुलगुरूपदाच्या शर्यतीत आहोत. आपण अनेक टप्पे ओलांडले असून या कारवाईमुळे भविष्यातील वाटचालीला बाधा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कुलगुरूंनी केलेली कारवाई रद्द करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने विद्यापीठाला नोटीस बजावून त्यांना विभाग प्रमुख पदावर कायम ठेवण्यात यावे, असे आदेश विद्यापीठाला दिले होते.डॉ. काशीकर यांनीही कुलगुरू यांच्याकडे निवेदन करावे व कुलगुरूंनी मानवीय दृष्टिकोनातून गुणवंत व्यक्तीचे नुकसान होऊ नये म्हणून वाद समोपचाराने सोडवावा, अशी सूचना केली. मात्र, त्यानंतरही कुलगुरूंनी आदेशाचे पालन न केल्याने डॉ. काशीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
