नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधि महाविद्यालय परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या संविधान प्रास्ताविका पार्कचा पाया रचण्यापासून ते ९० टक्के काम पूर्ण होईपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आमदार प्रवीण दटके, माजी आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये आणि डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम यांना समितीमधून तडकाफडकी काढण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी घेतला आहे.
या निर्णयाचा निषेध म्हणून समितीचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी यांनी राजीनामा दिला आहे. कामाच्या अनियमिततेसंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केल्यामुळे आणि दटके यांनी कुलगुरूंची शिक्षण मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यामुळे द्वेष भावनेतून ही कारवाई केल्याचा सदस्यांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, पार्कचे उद्घाटन तोंडावर आले असताना कुलगुरूंनी असा निर्णय घेतल्याने विद्यापीठातील राजकारण तापले आहे.
भारतीय संविधानाची ओळख सर्वसाधारणांना व्हावी, त्याची मूल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजावी, या उद्देशाने विधि महाविद्यालयाच्या प्रांगणात ‘संविधान प्रास्ताविका पार्क’ उभारण्याचा संकल्प डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षानिमित्त करण्यात आला होता. विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम यांनी संविधान प्रास्ताविक पार्कची संकल्पना मांडली. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. काणे यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांनीही त्याला मंजुरी प्रदान केली. पार्कच्या उभारणीसाठी संविधान प्रास्ताविका पार्क समिती गठित करण्यात आली.
डॉ. गिरीश गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित या समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती किशोर रोही, आ. अनिल सोले, आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. प्रकाश गजभिये, डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम, डॉ. अनिल हिरेखण व डॉ. श्रीकांत कोमावार (सदस्य सचिव) यांचा समावेश होता. मात्र, आता विद्यापीठाने तडकाफडकी दटके, कवाडे, गजभिये, मेश्राम, हिरेखण यांना समितीमधून काढले आहे. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी यांनी समितीचा अध्यक्षपदाचा राजीनामा कुलगुरूंकडे पाठवला आहे. या सदस्यांच्या काळातच पार्कचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, अनेक कामांमध्ये कुलगुरू चौधरी आडकाठी आणत असल्याने याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे कुलगुरूंनी ही कारवाई केल्याचा आरोप होत आहे.
या निर्णयाचा निषेध म्हणून समितीचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी यांनी राजीनामा दिला आहे. कामाच्या अनियमिततेसंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केल्यामुळे आणि दटके यांनी कुलगुरूंची शिक्षण मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यामुळे द्वेष भावनेतून ही कारवाई केल्याचा सदस्यांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, पार्कचे उद्घाटन तोंडावर आले असताना कुलगुरूंनी असा निर्णय घेतल्याने विद्यापीठातील राजकारण तापले आहे.
भारतीय संविधानाची ओळख सर्वसाधारणांना व्हावी, त्याची मूल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजावी, या उद्देशाने विधि महाविद्यालयाच्या प्रांगणात ‘संविधान प्रास्ताविका पार्क’ उभारण्याचा संकल्प डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षानिमित्त करण्यात आला होता. विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम यांनी संविधान प्रास्ताविक पार्कची संकल्पना मांडली. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. काणे यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांनीही त्याला मंजुरी प्रदान केली. पार्कच्या उभारणीसाठी संविधान प्रास्ताविका पार्क समिती गठित करण्यात आली.
डॉ. गिरीश गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित या समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती किशोर रोही, आ. अनिल सोले, आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. प्रकाश गजभिये, डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम, डॉ. अनिल हिरेखण व डॉ. श्रीकांत कोमावार (सदस्य सचिव) यांचा समावेश होता. मात्र, आता विद्यापीठाने तडकाफडकी दटके, कवाडे, गजभिये, मेश्राम, हिरेखण यांना समितीमधून काढले आहे. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी यांनी समितीचा अध्यक्षपदाचा राजीनामा कुलगुरूंकडे पाठवला आहे. या सदस्यांच्या काळातच पार्कचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, अनेक कामांमध्ये कुलगुरू चौधरी आडकाठी आणत असल्याने याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे कुलगुरूंनी ही कारवाई केल्याचा आरोप होत आहे.
