नागपूर : आठ वर्षांपूर्वी सामूहिक बलात्कार झाल्यामुळे पीडित मुलीचे शिक्षण मध्येच सुटलेले आहे. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यासोबतच पीडित मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च उचला, असे आदेश नागपूरच्या पॉक्सो विशेष न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत विशेष न्यायाधीश ओ पी जयस्वाल यांनी आरोपी इमरान शेख रहेमान शेख (वय १९) चिंटू रमेश पाटील (वय २५) दिनेश गोविंदराव पवार (वय २१) या तिघांना वीस वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळे पीडित मुलीला तिचे दहावीचे शिक्षण सोडून शहराबाहेर जावे लागले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने पीडितेच्या पुढील शैक्षणिक वाटचाली करता तिचे प्रवेश शुल्क, वसतिगृह फी यासह शैक्षणिक खर्च उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा – प्रकाश आंबेडकरांनी काढला नवा मुद्दा, म्हणाले, “आम्ही घराणेशाहीचा..”
वाडीच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना न्यायालयाने पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना केली. ३० डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री नऊच्या सुमारास पिडीत मुलगी ही आपल्या चार वर्ग मित्रांसोबत संगणक वर्गातून घराकडे जात असताना ही घटना घडली होती. आरोपींनी मुलीला धमकी दिल्यामुळे तिने घटनेची माहिती दिली नाही. यानंतर पीडितेच्या शाळेत १८ जानेवारी २०१७ रोजी ‘बेटी बचाओ’ मार्गदर्शन कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यामध्ये मुलांना लैंगिक शिक्षणाबद्दल माहिती देण्यात आली. कार्यक्रमानंतर पीडितेने तिच्यासोबत घडलेली संपूर्ण घटना तिच्या शाळेतील एका शिक्षिकेस सांगितली. यानंतर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली गेली.
हेही वाचा – तोतयागिरी! वनरक्षकाच्या चाचणीत धावला ‘डमी’ उमेदवार…
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या पीडितेच्या मैत्रिणी न्यायालयात साक्ष देताना फितूर झाल्या. पीडितेच्या आई आणि शिक्षिकेच्या साक्ष्यच्या आधारावर न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा दिली तसेच तिच्या पुनर्वसनासाठी विशेष आदेश दिले. ॲड. रश्मी खापर्डे यांनी शासनाच्यावतीने बाजू मांडली.
पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत विशेष न्यायाधीश ओ पी जयस्वाल यांनी आरोपी इमरान शेख रहेमान शेख (वय १९) चिंटू रमेश पाटील (वय २५) दिनेश गोविंदराव पवार (वय २१) या तिघांना वीस वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळे पीडित मुलीला तिचे दहावीचे शिक्षण सोडून शहराबाहेर जावे लागले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने पीडितेच्या पुढील शैक्षणिक वाटचाली करता तिचे प्रवेश शुल्क, वसतिगृह फी यासह शैक्षणिक खर्च उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा – प्रकाश आंबेडकरांनी काढला नवा मुद्दा, म्हणाले, “आम्ही घराणेशाहीचा..”
वाडीच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना न्यायालयाने पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना केली. ३० डिसेंबर २०१६ रोजी रात्री नऊच्या सुमारास पिडीत मुलगी ही आपल्या चार वर्ग मित्रांसोबत संगणक वर्गातून घराकडे जात असताना ही घटना घडली होती. आरोपींनी मुलीला धमकी दिल्यामुळे तिने घटनेची माहिती दिली नाही. यानंतर पीडितेच्या शाळेत १८ जानेवारी २०१७ रोजी ‘बेटी बचाओ’ मार्गदर्शन कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यामध्ये मुलांना लैंगिक शिक्षणाबद्दल माहिती देण्यात आली. कार्यक्रमानंतर पीडितेने तिच्यासोबत घडलेली संपूर्ण घटना तिच्या शाळेतील एका शिक्षिकेस सांगितली. यानंतर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली गेली.
हेही वाचा – तोतयागिरी! वनरक्षकाच्या चाचणीत धावला ‘डमी’ उमेदवार…
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या पीडितेच्या मैत्रिणी न्यायालयात साक्ष देताना फितूर झाल्या. पीडितेच्या आई आणि शिक्षिकेच्या साक्ष्यच्या आधारावर न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा दिली तसेच तिच्या पुनर्वसनासाठी विशेष आदेश दिले. ॲड. रश्मी खापर्डे यांनी शासनाच्यावतीने बाजू मांडली.
