नागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून राज्यभरात स्मार्ट मीटर लावण्याची योजना आहे. ही योजना ग्राहकांसाठी अनावश्यक, राज्यावर आर्थिक बोझा टाकणारी तसेच बेकादेशीर असल्याचा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेकडून दाखल करण्यात आली. स्मार्ट मीटर लावण्याचा प्रस्ताव आल्यापासून अनेक संघटनांकडून यांचा विरोध केला जात आहे.
ग्राहकांच्या हिताचे नाही
विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, मागील वीस वर्षांच्या कालावधीत वीज वितरण कंपनीने तीनदा मीटरचे स्वरूप बदलवले आहे. सुरुवातीला इलेक्ट्रोमॅगनेटिक, नंतर इलेक्ट्रिक आणि सद्यस्थितीत डिजिटल मीटर लावण्यात आले आहे. आताचे डिजिटल मीटर सुस्थितीत असताना वीज वितरण कंपनी अनावश्यकपणे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बळजबरीने लावण्याचा अट्टाहास करत आहे. स्मार्ट मीटर ग्राहकाच्या हिताचे नाही. स्मार्ट मीटरमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने प्रीपेड रिचार्जची तरतूद असल्याने वृद्धांसाठी ही सोयीची नाही. यामुळे वीज बिल वाटप करणाऱ्याचा रोजगारही जाईल. सध्याच्या मीटरमध्ये वीज बिल भरण्याच्या तारखेनंतरही काही काळ मुदत देण्याची तरतूद होती, मात्र नव्या स्मार्ट मीटरमध्ये रिचार्ज प्रणाली असल्याने अविरत वीजपुरवठा होणार नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले.
सद्यस्थितीत राज्यात स्मार्ट मीटरची गरज नाही. त्यामुळे ही योजना थांबवण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. वीज कायदा,२००३ नुसार वीज ग्राहकांना मीटर निवडण्याचा पर्याय देण्याची तरतुद आहे. स्मार्ट मीटर लावण्याची योजना हा पर्याय देत नाही. त्यामुळे ही योजना लागू करण्यात येऊ नये, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. प्रतीक पुरी यांनी बाजू मांडली.
सुधारित याचिका द्या
केंद्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाकडून सूचना मिळाल्यावर महाराष्ट्रात ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेला ऊर्जा वित्त प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्ता वीज संघटनेने याचिकेत शासकीय परिपत्रकाबाबत तसेच योजनेबाबत कुठलाही उल्लेख केला नाही. शासनाने स्मार्ट मीटर लावणे बंधनकारक केले आहे हे सिद्ध करण्यासाठीही याचिकाकर्त्याने काहीही पुरावा सादर केलेला नाही. यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्याचा कालावधी देत सुधारित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले.