यंदाचा उन्हाळ्यात वैदर्भीयांची तहान भागविण्याचे गहिरे संकट सरकारपुढे निर्माण होण्याचे संकेत या क्षेत्रातील टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येवरून दिसून येत आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच म्हणजे, मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ात ही संख्या सरासरी सहा हजारावर पोहोचली आहे. विदर्भात तापणारे उन्हं, जलाशयांची घसरती पातळी, याचा विचार केला, तर पुढचा काळ अधिक संकटाचा आहे, हे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रदेश, अशी काळी ओळख निर्माण झालेल्या विदर्भात दुष्काळामुळे कृषीक्षेत्राची दाणादाण तर झालीच, आता पिण्याच्या पाण्याची समस्याही निर्माण होणार असल्याने यातून निर्माण होणाऱ्या उपप्रश्नांना (जनावरांचा चारा, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर) कसे तोंड द्यावे, या विवंचनेत सध्या सरकारी यंत्रणा आहे. या भागातील परिस्थितीशी परिचित असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गतवर्षी जलयुक्त शिवार कार्यक्रम राबविला, त्यामुळे नागपूरसह काही भागात जलपातळीत वाढ झाल्याचे दाखले सरकारी यंत्रणेने दिले असले तरी त्याची व्याप्ती आणि दुष्काळाची तीव्रता, यातील दरी मोठी असल्याने सरकारी उपाययोजना अपुऱ्या पडणार, हे स्पष्टच जाणवते.
पश्चिम विदर्भात ४६० प्रकल्प (९ मोठे, २३ मध्यम आणि ४२८ लघु), तर पूर्व विदर्भात ३६४ प्रकल्प (मोठे १७, मध्यम ४० आणि लघु ३०७) आहेत. सध्या पश्चिम विदर्भातील मोठय़ा प्रकल्पात २४ टक्के, मध्यम प्रकल्पात २७ टक्के आणि लघु प्रकल्पात १५ टक्के पाणी आहे. त्याचप्रमाणे पूर्व विदर्भातील मोठय़ा प्रकल्पात ३२ टक्के, मध्यममध्ये १८ टक्के आणि लघु प्रकल्पात केवळ १६ साठा आहे. यातील दर आठवडय़ातील घटीचे प्रमाण सरासरी १ टक्का आहे. जुलैपर्यंत पाऊस पडत नाही. मार्च ते जुलै हा प्रदीर्घ काळ लक्षात घेतला, तर पाण्याची तहान भागवायची कशी, असा प्रश्न निर्माण होतो. नागपूर हे उपराजधानीचे शहर आहे. येथे पेंच जलाशयातून ७०० द.ल.घ.लि. पाणी आणले जाते. प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन १७५ लि. पाणी वाटपाचा निकष लक्षात घेतला, तर शहराला मिळणारे पाणी पुरेसे नाही. यात उन्हाळ्यातील वाढती मागणी वेगळीच. यात यंदा सीमावर्ती गावांनाही पाणी देण्याचा भार महापालिकेवर आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली, तर यंदा मुख्यमंत्र्यांच्याच दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघात पाण्याची ओरड झाली तर नवल वाटू नये.
पश्चिम विदर्भातील ३५४८ गावे टंचाईसदृश्य आहेत. यात एकटय़ा बुलढाण्याची संख्या ८४५ गावांची आहे. पूर्व विदर्भाचा विचार केला, तर ही संख्या २३५६ इतकी आहे. टंचाई निवारण्यासाठी ४६ कोटी ९१ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्य़ाचा विचार केला, तर ४९ गावात ६५ टॅन्करची, वर्धा जिल्ह्य़ात ८, चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ६ गावात आतापासूनच टॅन्कर लागले आहेत. ही आकडेवारी पाणीसंकट दिवसेंदिवस गहिरे होत चालले हेच दर्शविणारी आहे.
