विरोधात असताना केलेल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने आता अव्यवहार्य
विरोधी पक्षात असताना ज्या मागण्यांसाठी आंदोलने केली, सत्तेत आल्यानंतर त्याच मागण्या अव्यवहार्य असल्याचे सांगण्याचे कौशल्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने विकसित केल्याचे दिसून येते. विदर्भाचा मुद्दा असो वा शेतकरी आत्महत्या किंवा शेतमालाचे भाव, सर्वच विषयावरील सरकारची भूमिका बघता सत्तेत आल्यानंतर भूमिका बदलते याचा अनुभव नागरिकांना येऊ लागला आहे.
सत्ताबदलानंतर किमान निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दय़ांवर सरकार सकारात्मक पाऊल टाकेल, ही जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. सरकारने मात्र डॉ. स्वामीनाथन आयोग, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ांवरून मूळच्या भूमिकेला बगल दिली आहे. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस आणि पक्ष सहकाऱ्यांनी या मुद्दय़ांवरून रान माजवले होते. जनतेनेही त्यांच्या आंदोलनातील प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवला, परंतु आज फडणवीस हे त्यांनी एकेकाळी सरकारवर हल्लाबोल करण्यासाठी वापरलेले मुद्दे कसे तकलादू आहेत, हे सांगत फिरत आहेत.
नागपुरातील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. स्वामीनाथन आयोग शेतकऱ्यांसाठी अयोग्य असल्याचा तर्क फडणवीस यांनी मांडला. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील उत्पादकतेची तुलना केली. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन किंमत आणि ५० टक्के अधिक रक्कम किमान आधारभूत किंमत शेतमालासाठी निश्चित केली. महाराष्ट्रात उत्पादन क्षमता कमी असल्याने या आयोगाने सुचवलेल्या या सूत्राचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार नाही, अशी आकडेमोड करून पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ही आकडेमोड खरी असेल, तर विरोधी पक्षात असताना नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्य़ात निवडणुकीआधी या सूत्रानुसार शेतमालाला भाव देण्याचे आश्वासन का दिले, तसेच भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही याचा समावेश का करण्यात आला? विरोधी पक्षात असताना फडणवीसही या आयोगाची वकिली करीत होते. आता हा आयोग त्यांना का बोगस वाटू लागला, असा प्रश्न जनताच उपस्थित करीत आहे.
स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावरही या सरकारने सोयीने मौन बाळगले आहे. विरोधी बाकावर असताना स्थानिक तज्ज्ञांनी विदर्भाच्या अनुशेषाच्या तयार केलेल्या आकडेवारीवरून भाषणे करणारे फडणवीस यांना ही आकडेवारी चुकीची वाटू लागली आहे. आकडेवारीबद्दल संबंधित तज्ज्ञांची भेट घेऊन गैरसमज दूर करण्यात येईल, असे सभागृहात त्यांनी सांगितले. शेतकरी आत्महत्यांसाठी जबाबदार धरून सरकारवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी या मुद्दय़ाला तर सरकार हातच घालू इच्छित नसल्याचे दिसते.
संविधान की वेद?
फडणवीस यांनी डॉ. हेडगेवार स्मृती भवनात आयोजित वकील परिषदेत देशातील प्रश्नांचे उत्तर संविधानात असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी रेशीमबाग मैदानावर आयोजित वेद संस्कृती महाकुंभ कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व प्रश्नांचे उत्तर वेदात असल्याचे मत व्यक्त केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमात एकाच मुद्दय़ावर दोन वेगवेगळी मते मांडली, त्यामुळे या मुद्दय़ावर त्यांच्या मनात संभ्रम आहे की, त्यांनी जाणीवपूर्वकच तसे विधान केले, याचीही चर्चा आहे. मुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक मताला महत्त्व आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
विरोधात असताना केलेल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने आता अव्यवहार्य
विरोधी पक्षात असताना ज्या मागण्यांसाठी आंदोलने केली, सत्तेत आल्यानंतर त्याच मागण्या अव्यवहार्य असल्याचे सांगण्याचे कौशल्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने विकसित केल्याचे दिसून येते. विदर्भाचा मुद्दा असो वा शेतकरी आत्महत्या किंवा शेतमालाचे भाव, सर्वच विषयावरील सरकारची भूमिका बघता सत्तेत आल्यानंतर भूमिका बदलते याचा अनुभव नागरिकांना येऊ लागला आहे.
सत्ताबदलानंतर किमान निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दय़ांवर सरकार सकारात्मक पाऊल टाकेल, ही जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. सरकारने मात्र डॉ. स्वामीनाथन आयोग, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ांवरून मूळच्या भूमिकेला बगल दिली आहे. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस आणि पक्ष सहकाऱ्यांनी या मुद्दय़ांवरून रान माजवले होते. जनतेनेही त्यांच्या आंदोलनातील प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवला, परंतु आज फडणवीस हे त्यांनी एकेकाळी सरकारवर हल्लाबोल करण्यासाठी वापरलेले मुद्दे कसे तकलादू आहेत, हे सांगत फिरत आहेत.
नागपुरातील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. स्वामीनाथन आयोग शेतकऱ्यांसाठी अयोग्य असल्याचा तर्क फडणवीस यांनी मांडला. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील उत्पादकतेची तुलना केली. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन किंमत आणि ५० टक्के अधिक रक्कम किमान आधारभूत किंमत शेतमालासाठी निश्चित केली. महाराष्ट्रात उत्पादन क्षमता कमी असल्याने या आयोगाने सुचवलेल्या या सूत्राचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार नाही, अशी आकडेमोड करून पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ही आकडेमोड खरी असेल, तर विरोधी पक्षात असताना नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्य़ात निवडणुकीआधी या सूत्रानुसार शेतमालाला भाव देण्याचे आश्वासन का दिले, तसेच भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही याचा समावेश का करण्यात आला? विरोधी पक्षात असताना फडणवीसही या आयोगाची वकिली करीत होते. आता हा आयोग त्यांना का बोगस वाटू लागला, असा प्रश्न जनताच उपस्थित करीत आहे.
स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावरही या सरकारने सोयीने मौन बाळगले आहे. विरोधी बाकावर असताना स्थानिक तज्ज्ञांनी विदर्भाच्या अनुशेषाच्या तयार केलेल्या आकडेवारीवरून भाषणे करणारे फडणवीस यांना ही आकडेवारी चुकीची वाटू लागली आहे. आकडेवारीबद्दल संबंधित तज्ज्ञांची भेट घेऊन गैरसमज दूर करण्यात येईल, असे सभागृहात त्यांनी सांगितले. शेतकरी आत्महत्यांसाठी जबाबदार धरून सरकारवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी या मुद्दय़ाला तर सरकार हातच घालू इच्छित नसल्याचे दिसते.
संविधान की वेद?
फडणवीस यांनी डॉ. हेडगेवार स्मृती भवनात आयोजित वकील परिषदेत देशातील प्रश्नांचे उत्तर संविधानात असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी रेशीमबाग मैदानावर आयोजित वेद संस्कृती महाकुंभ कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व प्रश्नांचे उत्तर वेदात असल्याचे मत व्यक्त केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमात एकाच मुद्दय़ावर दोन वेगवेगळी मते मांडली, त्यामुळे या मुद्दय़ावर त्यांच्या मनात संभ्रम आहे की, त्यांनी जाणीवपूर्वकच तसे विधान केले, याचीही चर्चा आहे. मुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक मताला महत्त्व आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
