‘विदर्भवाद्यांना शांत करायचे असेल, त्यांच्या मनातली फुटीरतेची बीजे संपवायची असतील तर मराठीचे विद्यापीठ नागपुरात स्थापन करून टाका’ ही मागणी कुणा राजकारणी व्यक्तीची अथवा अधिकारपदावर असलेल्या सत्ताधाऱ्याची नाही. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांची आहे. संमेलनाध्यक्षाला राजकारणावर बोलण्याचा अधिकार आहे हे उच्चरवात सांगणाऱ्या सबनीसांनी ही मागणी करून तसेच त्याला विदर्भाच्या मुद्याशी जोडून आपल्याला राजकारणातले काहीही कळत नाही हे सर्वाना दाखवून दिले. मागे पंतप्रधानांच्या संदर्भातही ते असेच बोलले होते. मूळात विदर्भाची मागणी व मराठीचे विद्यापीठ याचा काहीएक संबंध नाही. हा संबंध सबनीसांनी जोडला त्याला कारण या मागणीच्या संदर्भात राज्याच्या इतर भागात पसरलेला गैरसमजच अधिक कारणीभूत आहे. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करणारे सारे अमराठी आहेत. विदर्भात राहणाऱ्या मराठी माणसांना वेगळा विदर्भ नको आहे. मागणी करणारे हे अमराठी जाणीवपूर्वक भाषिक फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे या गैरसमजाचे स्वरूप आहे. सबनीस या गैरसमजाला बळी पडले आणि त्यांनी मागणीचा संदर्भ विद्यापीठाशी जोडला. सबनीसांच्या या वक्तव्याला दुसरी बाजू सुद्धा आहे. आजवरचा इतिहास बघितला तर जेव्हा जेव्हा विदर्भाची मागणी अग्रक्रमावर आली तेव्हा तेव्हा राजकारणी व सत्ताधाऱ्यांनी अगदी तत्परतेने विदर्भात येऊन एखादी संस्था किंवा मागणी करणाऱ्याला एखादे पद देण्याचे कार्य इमानेइतबारे पार पाडले. आजवर राजकारणात हे घडत होते व आता राजकारणावर बोलणारच हा हट्ट धरून बसलेल्या सबनीसांनी साहित्य व सांस्कृतिक वर्तुळाला यात ओढले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विदर्भाची मागणी केली जात आहे. ही मागणी करणाऱ्यांमध्ये राजकीय पक्ष, सामाजिक व सांस्कृतिक संघटनांचा समावेश राहिला आहे. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून या मागणीने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली कारण भाजप या मागणीचा कट्टर समर्थक राहिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या ऐक्यासाठी आपण काहीतरी करायला हवे या उदात्त भावनेतून सबनीसांनी विदर्भात येऊन या मुद्याला जाणीवपूर्वक हात लावला असेल तर ते सपशेल तोंडघशी पडले असेच म्हणावे लागते. विदर्भाच्या मागणीला सामान्य जनतेचे समर्थन किती? राजकीय पाठबळ किती? ही मागणी व्यवहार्य किती? या प्रश्नांच्या उत्तरात सध्या तरी पडायचे कारण नाही. मात्र ही मागणी जोर धरू लागली की तातडीने विदर्भात येऊन संस्था अथवा पदाचे ‘गाजर’ देण्याचे प्रकार आजवर सातत्याने घडत आले आहेत. अशी मागणी समोर आली, की ती करणाऱ्याला पद किंवा विदर्भाच्या वाटय़ाला एखादी संस्था देऊन टाकण्याचा प्रघातच पडून गेला आहे, हे इतिहासावर नजर टाकली की सहज लक्षात येते. खूप जुनी उदाहरणे देण्यात अर्थ नाही पण काही दशकांपूर्वीच्या घटनांची उजळणी केली तर हे गाजर प्रकरण ठळकपणे दिसून येते. नव्वदच्या दशकात या मागणीने असाच जोर धरलेला असतानाच्या काळात वैधानिक विकास मंडळे स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे मंडळ केवळ विदर्भासाठीच स्थापले तर घटनेतील कलमांचे उल्लंघन ठरेल हे लक्षात आल्यानंतर इतर भागासाठी सुद्धा मंडळे निर्माण करण्यात आली. या मंडळाचा विदर्भाला काय फायदा झाला असा प्रश्न जर आज कुणी विचारला तर अनेकजण उत्तर देण्याच्या आधी जोरात हसतील. विदर्भाच्या विकासात अजिबात योगदान न देणारे हे मंडळ राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी मात्र पुरेपूर वापरले गेले. या मंडळाचा एक फायदा मात्र झाला. अनुशेषाचे आकडे कळायला लागले व त्यातून सरकार दरबारी मागणी करायला या मंडळाचे व्यासपीठ उपयोगी पडले. याच दशकात काँग्रेसचे नेते रणजीत देशमुख यांनी पक्ष सत्तेत असताना या मागणीचा जोरदार पाठपुरवा सुरू केला. ते जाहीरपणे विदर्भाची मागणी करू लागले. यामुळे अडचण निर्माण होते आहे असे लक्षात येताच देशमुखांना थेट प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आले. तिथून विदर्भाची मागणी करा व महत्त्वाचे पद मिळवा, अशी परंपराच काँग्रेसमध्ये निर्माण झाली. माणिकराव ठाकरे, विलास मुत्तेमवार यांनी हाच कित्ता गिरवत पदे मिळवली व ती मिळताच मागणीला केराच्या टोपलीत टाकले. ऐंशीच्या दशकात या मागणीसाठी आकाशपाताळ एक करणारे गोंदियाचे आमदार गिरजाशंकर नागपुरे यांना कोणतेही पद देण्यात आले नाही पण राजकारणातून हद्दपार करण्यात आले. हे एकच उदाहरण थोडे वेगळे म्हणावे लागेल. राज्यात पहिल्यांदा युतीची सत्ता आली. त्यात विदर्भ समर्थक भाजप सामील असल्याने ही मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आणि विदर्भाला महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ मिळाले. विदर्भाची मागणी समोर आली की एखादे पद अथवा संस्था देऊन फुटीरतावाद्यांना शांत करता येते, असा समजच यातून सर्वत्र तयार झाला व नंतर त्याचेच अनुकरण प्रत्येकजण करू लागला. त्यामुळे मागणीतले गांभीर्यच हरवत गेले. याला पहिल्यांदा छेद दिला तो अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी! सातत्याने ही मागणी करणाऱ्या अणेंनी राज्याचे महाधिवक्ता हे पद स्वीकारले आणि याच मुद्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सोडूनही दिले. आता ते याच मागणीसाठी मैदानात उतरले असले तरी राजकीय ताकद पाठीशी नसल्याचा अनुभव त्यांना पदोपदी येत आहे. विदर्भाच्या मागणीतली हवा काढून घेण्यासाठी राजकारणी व सत्ताधाऱ्यांनी आजवर जी गाजर वाटपाची खेळी खेळली ती आपणही सहज खेळून जाऊ, या भ्रमात तर सबनीसांनी हे वक्तव्य केले नसेल ना, अशी शंका घेण्यास म्हणूनच बराच वाव आहे. विदर्भाच्या मागणीला एकतर विरोध करा अथवा समर्थन द्या, पण असे गाजर देण्याचे राजकारण खेळू नका, असे या सर्वाना सांगण्याची वेळ आता आली आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
