स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा राजकारणातील बेरोजगार नेत्यांना नेहमी काम मिळवून देत आला आहे. विदर्भात अनेक वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. त्याचे पाईक होण्याचे भाग्य विलास मुत्तेमवार, सतीश चतुर्वेदी, नितीन राऊत, नरेश पुगलिया, शिवाजीराव मोघे व आदी अनेक नेत्यांना सध्या मिळाले आहे. विदर्भाच्या मुद्यावरून विधिमंडळात गोंधळ झाला आणि सवयीप्रमाणे तिकडील काँग्रेसच्या नेत्यांनी अखंड राज्याची भूमिका घेताच निवडणुकीच्या राजकारणात पार शांत झालेले हे पराभूत नेते अचानक सक्रिय झाले व त्यांचा विदर्भ दौरा सध्या सुरू झाला आहे. पक्षात किंवा सरकारात पद मिळवण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्याचा वापर करण्याची वैदर्भीय काँग्रेस नेत्यांची परंपरा फार जुनी आहे. नेत्यांच्या या सवयीमुळेच या मागणीतील गांभीर्य दिवसेंदिवस हरवत चालले आहे, हे वास्तव आहे. मात्र, पदाच्या लालसेपोटी या मुद्याला घोळवण्याचे या नेत्यांचे उद्योग काही केल्या थांबत नाहीत, हा आजवरचा इतिहास आहे.

सध्या दौऱ्यावर निघालेल्या या नेत्यांच्या कंपूत माणिकराव ठाकरे सुद्धा असते, पण उपसभापतीपद मिळताच त्यांचे या मुद्यावरचे मौनव्रत सुरू झालेले सर्वाना दिसले. आता विदर्भ झालाच पाहिजे, असा टाहो फोडणारे व चव्हाण, तसेच विखेंना शेलकी विशेषणे बहाल करणारे हे नेते आत्मपरीक्षण करायला अजिबात तयार नाहीत. हे नेते जेव्हा सत्तेत होते, पक्षात पदावर होते तेव्हा त्यांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी किमान पक्षपातळीवर तरी धसास लावण्यासाठी काय केले?, असे प्रश्न राजकीय मतैक्याशिवाय सुटत नाहीत, ते घडवून आणण्यासाठी या नेत्यांनी काही प्रयत्न केले का? काँग्रेस पक्ष केंद्र व राज्यात सत्तेत असताना हीच नेतेमंडळी अधिकारपदावर होती, तेव्हा यांना या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावे, असे का वाटले नाही?, यासारख्या प्रश्नांच्या उत्तरात या नेत्यांच्या भूमिकेतील अपयश दडले आहे. स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचा तिढा सोडवण्यासाठी काँग्रेसने प्रणव मुखर्जी समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालावर किमान पक्षाच्या व्यासपीठावर तरी चर्चा घडावी, यासाठी यापैकी एकाही नेत्याने प्रयत्न केल्याचे कधी दिसले नाही. किमान या समितीचा अहवाल तरी जाहीर करा, अशी मागणी या नेत्यांनी केल्याचे कधी ऐकिवात आले नाही. मूळात पक्षाचीच या मुद्यावर कोणतीही ठोस भूमिका नसताना हे नेते आता कशाच्या बळावर जनतेसमोर जात आहेत? हा जनतेला मूर्ख समजण्याचाच प्रकार नाही काय? सत्ता द्या, विदर्भाचा प्रश्न निकाली काढू, असे म्हणायचे आणि ती मिळताच या मुद्याकडे पाठ फिरवायची, हीच भूमिका काँग्रेसच्या नेत्यांनी आजवर घेतली आहे.

या नेत्यांच्या दौऱ्यात विदर्भातील काँग्रेसचा एकही आमदार सहभागी होत नाही. विधिमंडळात गदारोळ झाला तेव्हा काँग्रेसच्या वैदर्भीय आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही. आमदारच कशाला प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नेमलेले जिल्हाध्यक्ष व पक्षाचे पदाधिकारी सुद्धा या नेत्यांच्या दौऱ्यापासून दूर आहेत. कारण, या साऱ्यांना आपापल्या पदाची चिंता आहे. उगीच पुढाकार घेतला आणि पद गेले तर दुष्काळात तेरावा महिना होईल, अशी भीती या दडण्यामागे आहे. पक्षाचेच नेते व आमदार या दौऱ्यापासून दूर पळत असतील तर जनतेने तरी या नेत्यांच्या भूमिकेवर कशाला विश्वास ठेवायचा?, हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. मुळात मागणी विदर्भाची करायची व पक्षाकडून काहीतरी पदरात पाडून घ्यायचे, यासाठी तर हा दौरा नाही ना, अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. पक्षाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या प्रदेश कार्यकारिणीत या नेत्यांपैकी एकाच्याही पुत्राला स्थान मिळालेले नाही. यापैकी काहींच्या पुत्रांचा जनतेने दणदणीत पराभव केलेला आहे. भविष्यात उमेदवारीही नाही व आता पक्षात स्थानही नाही, यामुळे अस्वस्थ होऊन पक्षश्रेष्ठींवर दबाव टाकण्यासाठी हे नेते विदर्भ दौऱ्यावर निघाले तर नाही ना?, अशी शंका आता घेतली जाते. स्वतंत्र राज्याच्या मुद्याला जनतेचे समर्थन किती, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचा अधिकार या नेत्यांना कुणीही दिलेला नाही. आता या मुद्यावर जनमत घ्या, अशी मागणी करणारे हे नेते पदावर व सत्तेत असताना ही मागणी कधीच करत नव्हते. सत्तेत असताना विकासाची भाषा करायची व विरोधात असले की स्वतंत्र राज्याची मागणी करायची, या दुटप्पीपणालाच वैदर्भीय जनता आता कंटाळली आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आजवर हेच केले व भाजपही आता त्याच मार्गावर वाटचाल करू लागला आहे. भविष्यात या दोनपैकी एक पक्ष सत्तेत, तर दुसरा विरोधात राहणार, हे ठरलेले आहे. त्यामुळे ही मागणी करणाऱ्यांचे चेहरे तेवढे बदलतील, बाकी त्याची पटकथा सारखीच राहील, हे यातले वास्तव आहे.

सध्या दौऱ्यावर असलेले हे काँग्रेस नेते भाजपने फसवणूक केली, असा आरोप करीत आहेत. हा आरोप एकच बाजू समोर आणणारा आहे. मुळात या मुद्यावर एकजात साऱ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेची फसवणूक चालवलेली आहे. याच गदारोळात रा.स्व. संघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी मुरलीधर यांचेही वक्तव्य समोर आले. भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली तरच विदर्भ होईल व त्यासाठी पाच वर्षे वाट बघावी लागेल, असे ते म्हणाले. विदर्भाचा मुद्दा घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या भाजपला राज्यात एकहाती सत्ता मिळू शकेल, असे म्हणणेच राजकीय अपरिपक्वता दाखवणे आहे. त्यामुळे हे वक्तव्य सुद्धा जनतेची फसवणूक करणारेच आहे. या मुद्यावरून केवळ राजकारण खेळणाऱ्या या मोठय़ा पक्षांपेक्षा ही मागणी घेऊन सातत्याने लढा देणारे वामनराव चटप, रामदास आठवले आणि अराजकीय पातळीवरून लढणारे जनमंच, व्ही कॅनचे श्रीहरी अणे यांचे कौतुक करायला हवे. भलेही त्यांच्यामागे जनतेचे समर्थन नसेल, त्यांच्या कार्यक्रमाला गर्दी होत नसेल, पण त्यांची मागणी करण्यामागील प्रामाणिकता वारंवार सिद्ध झालेली आहे. राजकारणात अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी नेहमी नवनव्या मुद्यांची गरज पडत असते. या क्षेत्रात कार्यरत असलेले नेते, असे मुद्दे शोधतही राहतात. विदर्भात मात्र या नेत्यांनी अस्तित्व टिकवण्यासाठी गेली अनेक वर्षे स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा वापरला आहे. हाही एक विक्रमच म्हणायला हवा व त्यासाठी दौऱ्यावर असलेल्या या नेत्यांचे अभिनंदन करायला हवे!

devendra.gawande@expressindia.com