नागपूर: मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये वाहतूक पोलीसांकडून मोबाईलद्वारे फोटो काढून ऑटोरिक्षा-टॅक्सी चालक मालकांवर दंड आकारले जात आहे. बहुतांश वेळा ऑटोरिक्षा- टॅक्सी चालक- मालक यांची चूक नसताना सुड बुद्धीने कारवाई होते, आसा आरोप ऑटोरिक्षा चालक- मालक संघटना संयुक्त कृती समितीकडून केला गेला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील कार्यालयात समितीचे अध्यक्ष शशांक राव आणि सरचिटणीस विलास भालेकर यांनी निवेदन दिले. समितीने फडणवीस यांना सांगितले की, राज्यात बहुतांश ऑटोरिक्षा- टॅक्सी चालक मालकांवर ५ हजार ते २० हजार रुपये किंवा अधिक दंड पोलिसांकडून आकारले जाते. हातावर पोट असलेले ऑटोरिक्षा- टॅक्सी चालक- मालक यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने आकारण्यात येणाऱ्या दंडांमुळे आज त्यांचा स्वयंरोजगार धोक्यात आलेला आहे.

हेही वाचा >>>मुंबई, नागपूरचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; २९, ३० मे रोजी सेवाग्राम एक्सप्रेस रद्द

ऑटोरिक्षा चालकांना न्याय देण्यासाठी सुड बुद्धीने व चुकीच्या पद्धतीने केलेली कारवाई बंद केली जावी, आजपर्यंत आकारलेल्या दंडाच्या रक्कमेत ७५ टक्के सुट द्यावी, जेणेकरून हा दंड ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालक-मालक भरू शकतील असेही समितीकडून सांगण्यात आले. सोबत दंड आकारण्याची जूनी पद्धत सुरू करण्याची मागणीही यावेळी केली गेली.

उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील कार्यालयात समितीचे अध्यक्ष शशांक राव आणि सरचिटणीस विलास भालेकर यांनी निवेदन दिले. समितीने फडणवीस यांना सांगितले की, राज्यात बहुतांश ऑटोरिक्षा- टॅक्सी चालक मालकांवर ५ हजार ते २० हजार रुपये किंवा अधिक दंड पोलिसांकडून आकारले जाते. हातावर पोट असलेले ऑटोरिक्षा- टॅक्सी चालक- मालक यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने आकारण्यात येणाऱ्या दंडांमुळे आज त्यांचा स्वयंरोजगार धोक्यात आलेला आहे.

हेही वाचा >>>मुंबई, नागपूरचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; २९, ३० मे रोजी सेवाग्राम एक्सप्रेस रद्द

ऑटोरिक्षा चालकांना न्याय देण्यासाठी सुड बुद्धीने व चुकीच्या पद्धतीने केलेली कारवाई बंद केली जावी, आजपर्यंत आकारलेल्या दंडाच्या रक्कमेत ७५ टक्के सुट द्यावी, जेणेकरून हा दंड ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालक-मालक भरू शकतील असेही समितीकडून सांगण्यात आले. सोबत दंड आकारण्याची जूनी पद्धत सुरू करण्याची मागणीही यावेळी केली गेली.