राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : न्यायालयातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचे सांगून समाजाची दीशाभूल करण्यापेक्षा आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस)प्रमाणे या समाजाला आरक्षण द्यावे. या मुद्यावर चर्चा करून ठराव पारित करण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. ते शनिवारी नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आली. नंतर दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशन) दाखल करण्यात आली. पण, कितीही प्रयत्न केले तरी न्यायालयातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. तत्कालिन युती सरकारने मतांवर डोळा ठेवून घाईगडबडीत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होता. ते न्यायालयात टिकले नाही. राज्य सरकारला यावर खरच कायमस्वरूपी तोडगा हवा असेलतर ईडब्ल्यूएस प्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, त्यासाठी तातडीने दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यावर चर्चा घडवून आणावी, ठराव संमत करावा आणि केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यात आरक्षणाचे विधेयक संमत करण्याचा आग्रह धरावा, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
आरक्षणाच्या टक्केवारीमध्ये आणखी वाढ करा
मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण द्यायचे असेलतर ओबीसींच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीमध्ये आणखी १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढ करावी. ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांहून अधिक आहे आणि त्यांना मिळणारे आरक्षण केवळ २७ टक्के आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.
नागपूर : न्यायालयातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचे सांगून समाजाची दीशाभूल करण्यापेक्षा आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस)प्रमाणे या समाजाला आरक्षण द्यावे. या मुद्यावर चर्चा करून ठराव पारित करण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. ते शनिवारी नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आली. नंतर दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशन) दाखल करण्यात आली. पण, कितीही प्रयत्न केले तरी न्यायालयातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. तत्कालिन युती सरकारने मतांवर डोळा ठेवून घाईगडबडीत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होता. ते न्यायालयात टिकले नाही. राज्य सरकारला यावर खरच कायमस्वरूपी तोडगा हवा असेलतर ईडब्ल्यूएस प्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, त्यासाठी तातडीने दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यावर चर्चा घडवून आणावी, ठराव संमत करावा आणि केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यात आरक्षणाचे विधेयक संमत करण्याचा आग्रह धरावा, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
आरक्षणाच्या टक्केवारीमध्ये आणखी वाढ करा
मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण द्यायचे असेलतर ओबीसींच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीमध्ये आणखी १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढ करावी. ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांहून अधिक आहे आणि त्यांना मिळणारे आरक्षण केवळ २७ टक्के आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.
