नागपूर : शिंदे आणि फडणवीस सरकारने त्यांच्या जवळच्या लोकांना मोक्याच्या एकेक, दोनदोन हजार कोटींच्या जमिनीची खैरात वाटली. प्रकल्पाच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढवून निविदा काढली. रुग्णवाहिका खरेदी, आरोग्य विभागातील खरेदी, कामगार विभागाने कैकपट अधिक दराने भांडे खरेदी केले,अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या सर्व गोष्टीतून गेल्या वर्षभरात शिंदे, फडणवीस यांनी दोन लाख कोटींचा घोटाळा केला, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, मुंबई महापालिका येथील निविदा वाढीव दराने काढण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक निविदेची किंमत ३० टक्क्यांनी वाढवून शिंदे, फडणवीस राज्याला लुटण्याचे काम करत आहे. राज्य सरकारने धारावी प्रकल्पात गुजराती उद्योगपतींची साथ दिली. सी-लिंकची जमीन ८ हजार कोटीला दिली. या जमिनीचे बाजार मूल्य दोन लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. पण, ती जमीन १४ वर्षांकरिता अल्प किंमतीत जवळच्या उद्योगपतींना देण्यात आली. कुल्याची जमीन देखील याच पद्धतीने हडपण्यात आली. कामगार विभागाने दोन हजार कोटींचे भाडे, वस्तुंची खरेदी केली. ३०० रुपयांची वस्तू १२०० रुपयांत खरेदी करण्यात आली. हा पैसा गेला कुठे, कोणी लुटला आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
हेही वाचा >>>RSS Centenary Years : विजयादशमीचा सोहळा, पण… संघ स्वयंसेवकांच्या कवायती झाल्याच नाहीत, कारण…
मुंबईतील डोंबवलीतील एका रस्त्यासाठी ७०० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर खर्च दाखवला. चार महिन्यापूर्वीची निविदा रद्द केली. ती दोन महिन्यांनी काढली आणि त्याची किंमत दुप्पट केली गेली. परतु दोन महिन्यांनी निविदा अंतिम करताना किंमत चारपट केली. आपण वेळोवेळी हे घोटाळे उघडकीस आणले. परंतु सरकारने साधी चौकशीही केली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
राज्य सरकारने ८२ जी.आर. काढले. त्यातील अनेक जी.आर. आहेत, ज्यामध्ये एक रुपयांची तरतूद नाही. एक ते दीड महिन्यात ४० हजार कोटींचा ‘ओव्हर ड्रॉप’ काढावा लागला. ५८ कोटींची तरतूद आरोग्य खात्याकडे असलेल्या रुग्णालयाच्या स्वच्छतेसाठी होती. पण ३ हजार २०० कोटींची निविदा काढण्यात आली. ६६८ कोटी रुपये एका वर्षांचा खर्च दाखवला गेला. ५८ कोटी तरतूद आहेतर ६६८ कोटी आणणार कुठून, असा सवालही त्यांनी केला. पुन्हा सत्ता मिळावी म्हणून राज्याला कंगाल करण्यात येत आहे. राज्यावर ८ लाख ८२ हजार कोटीवर कर्ज झाले आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>‘या’ गावचे दैवत आहे रावण… दसऱ्याच्या दिवशी दहन नव्हे पूजा; ग्रामस्थ म्हणतात…
दोन लाख पदांची कंत्राटी भरती
महाराष्ट्रातील बहुजनांचे आरक्षण संपवण्यासाठीच कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात दोन लाख पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत आहेत. यापूर्वी विरोध झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. आता त्याच पद्धतीने भरण्यात येत आहेत. याअभियंता पासून शिपायापर्यंत सर्व पदे आहेत. आज दोन लाख पदे भरली जातील, ते कर्मचारी पुढील दहा-वीस वर्षे राहतील. आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या लोकांचे हे नुकसान आहे. हे सरकार बहुजन समाजाचे आयुष्य उदध्वस्त करायला निघाले आहे, अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.
एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, मुंबई महापालिका येथील निविदा वाढीव दराने काढण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक निविदेची किंमत ३० टक्क्यांनी वाढवून शिंदे, फडणवीस राज्याला लुटण्याचे काम करत आहे. राज्य सरकारने धारावी प्रकल्पात गुजराती उद्योगपतींची साथ दिली. सी-लिंकची जमीन ८ हजार कोटीला दिली. या जमिनीचे बाजार मूल्य दोन लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. पण, ती जमीन १४ वर्षांकरिता अल्प किंमतीत जवळच्या उद्योगपतींना देण्यात आली. कुल्याची जमीन देखील याच पद्धतीने हडपण्यात आली. कामगार विभागाने दोन हजार कोटींचे भाडे, वस्तुंची खरेदी केली. ३०० रुपयांची वस्तू १२०० रुपयांत खरेदी करण्यात आली. हा पैसा गेला कुठे, कोणी लुटला आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
हेही वाचा >>>RSS Centenary Years : विजयादशमीचा सोहळा, पण… संघ स्वयंसेवकांच्या कवायती झाल्याच नाहीत, कारण…
मुंबईतील डोंबवलीतील एका रस्त्यासाठी ७०० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर खर्च दाखवला. चार महिन्यापूर्वीची निविदा रद्द केली. ती दोन महिन्यांनी काढली आणि त्याची किंमत दुप्पट केली गेली. परतु दोन महिन्यांनी निविदा अंतिम करताना किंमत चारपट केली. आपण वेळोवेळी हे घोटाळे उघडकीस आणले. परंतु सरकारने साधी चौकशीही केली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
राज्य सरकारने ८२ जी.आर. काढले. त्यातील अनेक जी.आर. आहेत, ज्यामध्ये एक रुपयांची तरतूद नाही. एक ते दीड महिन्यात ४० हजार कोटींचा ‘ओव्हर ड्रॉप’ काढावा लागला. ५८ कोटींची तरतूद आरोग्य खात्याकडे असलेल्या रुग्णालयाच्या स्वच्छतेसाठी होती. पण ३ हजार २०० कोटींची निविदा काढण्यात आली. ६६८ कोटी रुपये एका वर्षांचा खर्च दाखवला गेला. ५८ कोटी तरतूद आहेतर ६६८ कोटी आणणार कुठून, असा सवालही त्यांनी केला. पुन्हा सत्ता मिळावी म्हणून राज्याला कंगाल करण्यात येत आहे. राज्यावर ८ लाख ८२ हजार कोटीवर कर्ज झाले आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>‘या’ गावचे दैवत आहे रावण… दसऱ्याच्या दिवशी दहन नव्हे पूजा; ग्रामस्थ म्हणतात…
दोन लाख पदांची कंत्राटी भरती
महाराष्ट्रातील बहुजनांचे आरक्षण संपवण्यासाठीच कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात दोन लाख पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत आहेत. यापूर्वी विरोध झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. आता त्याच पद्धतीने भरण्यात येत आहेत. याअभियंता पासून शिपायापर्यंत सर्व पदे आहेत. आज दोन लाख पदे भरली जातील, ते कर्मचारी पुढील दहा-वीस वर्षे राहतील. आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या लोकांचे हे नुकसान आहे. हे सरकार बहुजन समाजाचे आयुष्य उदध्वस्त करायला निघाले आहे, अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.
