“सत्तेसाठी खाली केलेले खोके पुन्हा भरण्यासाठी राज्यात पेपरफुटी”, विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप; म्हणाले…

नागपूर : तलाठी भरती घोटाळा आणि इतर नोकर भरतीमधील पेपरफुटी घोटाळ्याबाबत अनेक पुरावे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडे आहेत. सरकारला वारंवार निवेदने आणि विनंत्या करूनही नोकर भरती घोटाळ्याबाबत सरकारने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ॲड. मनोज पिंगळे यांच्या मार्फत स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. समितीच्या या याचिकेला आता राजकीय क्षेत्रातूनही पाठिंबा वाढत आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी, सत्ता प्राप्तीसाठी खाली केलेले खोके पुन्हा भरण्यासाठी पेपर फुटले, असा आरोप करत स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीच्या मागणीला पाठिंबा असल्याचे ट्विट केले. तसेच सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता तरुणांच्या मागणीचा विचार करावा, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

हेही वाचा – गोंदिया जिल्ह्यातील १८१ शाळा बंद होण्याची शक्यता, कारण काय? जाणून घ्या…

आणखी वाचा

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

विरोधकांचे ‘सोयाबीन अस्त्र’ ‘लाडक्या बहीण’चा प्रभाव रोखणार ?

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

रावसाहेब दानवे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात

हेही वाचा – गणरायाच्या मूर्तीचे विसर्जन करावे की करू नये? काय आहे चर्चा व लोकप्रवाद, जाणून घ्या सविस्तर…

खोके देऊन पक्ष फोडा, आता खाली खोके पुन्हा भरण्यासाठी नवीन मार्ग शोधा हेच राज्यात सुरू असलेल्या पेपर फुटीमागचे कारण असू शकते, असे वाटत आहे. तलाठी भरती, मुंबई पोलीस भरती, वन विभाग भरती अशा तीन महत्त्वाच्या परीक्षांचे पेपर फुटतात कसे ? असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी केला. ईडी, सीबीआय अश्या कार्यतत्पर संस्था असूनही आरोपी सापडत नाही. त्यामुळे सदर पेपर फुटी रॅकेटला कोणत्या महाशक्तीचा आशीर्वाद असेल हे तरुणांना कळले आहे. त्यामुळेच त्यांनी या सर्व घोटाळ्यांची न्यायालयीन एसआटी मार्फत चौकशी करण्याची आणि तत्काळ फेरपरीक्षा घेण्यात यावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या मागणीला आमचा पाठिंबा असून सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता तरुणांच्या मागणीचा विचार करावा असे म्हणाले.