दुष्काळासाठी केंद्राचे नवे निकष लागू
राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत आतापर्यंत ग्राह्य़ धरण्यात येणारी पारंपरिक (आणेवारी) पद्धत बाद ठरवून केंद्र शासनाने यासाठी नवे शास्त्रीय निकष आणि सुधारित कार्यपद्धती निर्धारित केली आहे. त्यानुसार पुढच्या काळात दुष्काळ जाहीर करताना गाव हा प्रमुख घटक मानला जाणार असून पर्जन्यमान, मृद आर्द्रता निर्देशांक, पिकांखालील लागवड क्षेत्रासह इतरही सामाजिक घटकांच्या आधारावर दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे.
चालू वर्षांच्या खरीप हंगामापासून ही पद्धत अवलंबिण्यात येणार असल्याचे महसूल खात्याने ७ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीवर टीका होत असल्याने केंद्र शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २००९ मध्ये सुधारणा करून दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ जाहीर केली आहे.
पूर्वीची आणेवारीची पद्धत बाद करून आता गाव हे घटक माणून तेथे पडलेला पाऊस, पिकांची स्थिती, जमिनीतील पाण्याची पातळी, आदी बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
जून व जुलै महिन्यात एकूण सरासरीच्या पन्नास टक्के कमी पाऊस झाला असेल, पावसाने तीन ते चार आठवडे उसंत दिली असेल, जून ते सप्टेंबर या मान्सून काळात एकूण सरासरी पर्जन्यमान ७५ टक्कयांपेक्षा कमी असेल, तसेच खरीप पेरणीचे सरासरीपेक्षा प्रत्यक्षातील प्रमाण ३३ टक्के पेक्षा कमी असेल हे दुष्काळाचे संकेत मानले जाणार आहे. यासाठी ऑगस्ट ते फेब्रुवारी महिन्यादरम्यान झालेल्या पावसाचा विचार केला जाणार आहे. भूजल पातळीही विचारात घेतली जाणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचे समग्र मूल्यमापन करण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक बाबींचाही समावेश नव्या संहितेत करण्यात आला आहे. त्यात चाऱ्याची उपलब्धता, पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी, स्थलांतरण आणि अन्नधान्य पुरवठय़ाचे दर आदीचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
तीन टप्प्यात मूल्यमापन
पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानातील तूट आणि इतर बाबी तपासल्यावर दुष्काळाचे संकेत मिळाल्यास त्याची तीव्रता लक्षात घेऊन दुसऱ्या टप्प्यात आणखी मूल्यमापन करून तो मध्यम किंवा गंभीर स्वरूपाचा आहे का हे पाहिले जाईल. ज्या भागात दुष्काळाची स्थिती असेल त्या ठिकाणी पिकांचे सर्वेक्षण करून पीक हानी ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळून आली तर ती गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली जातील. पीक हानीचे प्रमाण ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असल्यास गंभीर दुष्काळ मानला जाईल. खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी २० ऑक्टोबर व रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्च ही तारीख केंद्राने निश्चित केली असून गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झाल्यास एका आठवडय़ाच्या आत राज्य सरकारला केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे बंधनकारक आहे.