लोकसत्ता टीम
नागपूर : कधीकाळी सधन आणि संपन्न शेतकऱ्यांची गावे, अशी ओळख असलेल्या नागपूर शहरालगतच्या शिवणगाव व आजूबाजूच्या गावांतील शेतजमिनी विविध प्रकल्पांमध्ये गेल्याने या गावांचे गावपणच हरवले आहे.
विमानतळ विस्तारीकरणासाठी अधिग्रहित केलेल्या शिवणगावातील जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सध्या सुरू आहे. गावठाणातील घरे पाडण्यात आली आहेत. याबाबत माहिती देताना गावातील शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांचे नेते बाबा डवरे म्हणाले, एकेकाळी शिवणगावात संत्र्यांच्या बागा होत्या. शिवणगाव, खापरी, कलकुही, तेल्हारा, जयताळा या भागात सधन शेतकरी रहात होते. या भागात शेतकऱ्यांचा दुधाचा जोडधंदा होता. ३० ते ३५ हजार लिटर दूध शहरात पाठवले जात होते. उत्तम पीक येत होते. गावात संपन्नता होती. कालांतराने विविध प्रकल्पांसाठी या भागातील जमिनी अधिग्रिहत होत गेल्या आणि गावातील नागरिक स्थलांतरित होऊ लागले. शिवणगाव, जयताळा ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. पहिल्यांदा सिलिंग कायदा आला. त्यात अनेकांच्या जमिनी गेल्या.
आणखी वाचा-महाराष्ट्रातील एकमेव गोंडी शाळेचा अस्तित्वासाठी संघर्ष, शिक्षण विभागाविरोधात ग्रामसभेची…
१९५८ दरम्यान संरक्षण खात्याने या भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. त्यानंतर १९९२ मध्ये गजराज, मिहान प्रकल्पासाठी जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यात आल्याचे शासनाकडून सांगितले जात असले तरी तो पुरेसा नव्हता. शेत जमिनी गेल्याने शेतकरी देशोधडीला लागले. शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार मिळाला नाही. या सर्वांचा परिणाम या भागातील समाजजीवनावर झाला. गावे ओस पडू लागली. शिवणगावात ज्यांची घरे होती त्यांना पर्यायी जागा देण्यात आली असली तरी ज्यांच्याकडे फक्त शेती होती, ती गेल्याने मोबदला मिळाल्यावर गाव सोडण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. या भागात सधन शेतकरी राहात होते. दुधाचा जोडधंदा होता. उत्तम पीक येत होते. गावात संपन्नता होती. कालांतराने या भागातील जमिनी अधिग्रिहत होत गेल्या आणि गावाचे गावपणच हरवले.
आणखी वाचा-राज्यातील ३२९ वीज उपकेंद्रांचे खासगीकरण
गडकरी, फडणवीस लक्ष देतील का?शेतीच्या मोबदल्याबाबतची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मध्यस्थ असल्याशिवाय पैसे मिळत नाहीत, अशी स्थिती आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी आम्ही २२ वर्षांपासून आंदोलन करत आहोत. पण, शासनाचे लक्ष नाही. अनेकदा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटून निवेदने दिली. फडणवीस पूर्वी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कानावरही प्रकल्पग्रस्तांचे गऱ्हाणे मांडले. आता ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा डवरे यांनी व्यक्त केली.
