लोकसेवा हमीची कायद्यानंतरही गळचेपी

अंमलबजावणीबाबत नागपुरमध्येच आबाळ
लोकांची कामे वेळेत व्हावी यासाठी सरकारने लोकसेवा हमी कायदा लागू केला असून कोणत्या सेवा किती दिवसांत मिळतील याची कालमर्यादा निश्चित करून दिली आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात याचे माहितीफलक असणे बंधनकारक असतानाही नागपूर जिल्ह्य़ातील सरकारी कार्यालयात विशेषत: महसूल शाखेशी संबंधित कार्यालयांमध्ये याबाबत मात्र आबाळ आहे.
लोकसेवा हमी कायदा आणि नागपूर यांचे वेगळे नाते आहे. या कायद्याची गरज देवेंद्र फडणवीस यांनी ते विरोधी पक्षात असताना व्यक्त केली होती आणि त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच नागपूरमध्ये आल्यावर या कायद्याची घोषणाही त्यांच्या सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमात केली होती. त्यानंतर त्यांनी त्याच्या अंमबलवाजवणीसाठी यंत्रणाही कामाला लावली. २८ एप्रिल २०१५ पासून हा कायदा लागू झाला. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर नागपुरातच आबाळ आहे.
कायदा लागू करतानाच या अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय सेवांची यादी, त्यासाठी लागणारी कालमर्यादा, नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी, प्रथम आणि व्दितीय अपिलीय आधिकारी घोषित करून ते संबंधित कार्यालयात लावणे अपेक्षित होते. तशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, शहर आणि ग्रामीण तहसील कार्यालय या महसूल सेवेशी संबंधित कार्यालयातील मोजक्याच अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती आहे. याबाबत अर्ज कोणाकडे द्यायचा अशी विचारणा केली तर वरिष्ठांना विचारा असे कर्मचारी सांगतात. प्रत्येक कार्यालयात हे चित्र आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांनी स्वत:हून याबाबत नागरिकांपर्यत माहिती पोहोचविली. सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करण्यात आले नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागात महसूल खात्याच्या संबंधित अनेक कामे असतात. विशेषत: जमिनीच्या संदर्भातील, शेतीच्या संदर्भातील कामांचा त्यात समावेश असतो. सातबारा मिळणे, नामांतरण करणे, शेत मोजणी करणे, विविध दाखले आदींचा त्यात समावेश असतो. याच कामासाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयात खेटे घ्यावे लागतात. अनेक महिने कामे होत नसल्याने शेवटी चिरीमीरीचा पर्याय निवडला जातो. हा त्रास कमी करण्यासाठीच लोकसेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला. मात्र त्याची माहिती लोकांपर्यंत अद्यापही पोहोचली नसल्याने कायद्याच्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे कायदा करतानाच सनदी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही जबाबदारी टाकण्यात आली नाही. कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावरच विविध कामांची जबाबदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ असा वाद आहे. माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आल्यावर यासंदर्भातही सुरुवतीच्या काळात अशीच परिस्थिती होती. कोण अपिलीय अधिकारी आहे हेच कळत नव्हते. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि संघटनांनी या विरोधात आवाज उठविला होता. आज प्रत्येक शासकीय कार्यालयात ठळकपणे माहिती अधिकाऱ्याचे नाव असलेले फलक लावलेले दिसतात. लोकसेवा हक्क कायद्याबाबतही, अशीच अपेक्षा शासनाची असताना अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र शिथिलता दिसून येत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या कायद्यात विमा संचालनालय, लेखा व कोषागार संचालनालय, विक्रीकर विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवाही अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. १४ तारखेला यासंदर्भातील शासकीय आदेश निघाले आहेत.