नागपूर : पीडित महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस तत्काळ गुन्हा दाखल करतात खरे, मात्र पोलिसांच्या तपासानंतर अनेक गुन्हे न्यायालयात टिकत नाहीत. त्यामुळे देशभरात महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, विनयभंगाच्या दाखल गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ ३६.६ टक्के आहे. हेच प्रमाण महाराष्ट्रात ३४.३ टक्के आहे. शासकीय संकेतस्थळावरून ही माहिती समोर आली आहे.
महिलाविषयक गुन्हे संवेदनशील असल्यामुळे महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनच तपास करण्यात येतो. परंतु, पोलीस विभागात महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास संथगतीने सुरू असतो. पोलीस गुन्ह्यांची उकल करून आरोपींना अटकही करतात. मात्र, न्यायालयात आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करण्यात अनेक अडचणी येतात. कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा आरोपींच्या वकिलांकडून घेतला जातो. सबळ पुरावे पोलिसांना गोळा करता आले नाही किंवा साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली तर त्याचाही फायदा आरोपींना होतो. अनेकदा तांत्रिक पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका होते. अनेकदा न्यायालयीन किचकट प्रक्रिया लक्षात घेता पीडित महिला स्वत:च तक्रार मागे घेतात. ठराविक वेळेपूर्वी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी घाईघाईत तपास पूर्ण केला तर त्या सदोष तपासाचाही लाभ आरोपीला मिळतो.
हे ही वाचा… बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा….१५ नोव्हेंबरनंतर मात्र….
आकडे काय सांगतात?
राज्यात सध्या महिलाविषयक गुन्ह्यांची २ लाख १५ हजारांवर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी १ लाख ७८ हजार प्रकरणे महिलांवरील झालेल्या अत्याचारासंबंधित आहेत. १० हजार ९०० गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच तडजोड झाली. १२ हजार ३०० प्रकरणात तक्रारदार महिलांनी न्यायालयातून माघार घेतली.
सर्वाधिक दोषसिद्धीचे प्रमाण मुंबईत
राज्यात सर्वच गुन्ह्यांच्या बाबतीत सरासरी दोषसिद्धीचे सर्वाधिक प्रमाण मुंबईत ५४ टक्के आहे. मात्र, महिलांविषयक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात मात्र हे प्रमाण २६.२ टक्के आहे. तसेच पुण्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण १९.२ टक्के तर नागपुरात सर्वात कमी १०.८ टक्के एवढे आहे.
हे ही वाचा… भाजपचे नाव घेणाऱ्यांनी गल्लीबोळात भाजपविरोधात बैठकी…भाजप प्रवक्त्यांच्या आरोपामुळे…
महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या बऱ्याच प्रकरणात पीडित महिला नाईलाजास्तव माघार घेते किंवा तडजोड करते. पीडित तरुणी भविष्याचा विचार करून किंवा वैवाहिक आयुष्याचा विचार करून न्यायालयीन लढ्यातून माघार घेतात. यामुळेही लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे. – ॲड. दीक्षा कोठारी, विधि अधिकारी, पोलीस विभाग.
महिलाविषयक गुन्हे संवेदनशील असल्यामुळे महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनच तपास करण्यात येतो. परंतु, पोलीस विभागात महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास संथगतीने सुरू असतो. पोलीस गुन्ह्यांची उकल करून आरोपींना अटकही करतात. मात्र, न्यायालयात आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करण्यात अनेक अडचणी येतात. कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा आरोपींच्या वकिलांकडून घेतला जातो. सबळ पुरावे पोलिसांना गोळा करता आले नाही किंवा साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली तर त्याचाही फायदा आरोपींना होतो. अनेकदा तांत्रिक पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका होते. अनेकदा न्यायालयीन किचकट प्रक्रिया लक्षात घेता पीडित महिला स्वत:च तक्रार मागे घेतात. ठराविक वेळेपूर्वी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी घाईघाईत तपास पूर्ण केला तर त्या सदोष तपासाचाही लाभ आरोपीला मिळतो.
हे ही वाचा… बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा….१५ नोव्हेंबरनंतर मात्र….
आकडे काय सांगतात?
राज्यात सध्या महिलाविषयक गुन्ह्यांची २ लाख १५ हजारांवर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी १ लाख ७८ हजार प्रकरणे महिलांवरील झालेल्या अत्याचारासंबंधित आहेत. १० हजार ९०० गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच तडजोड झाली. १२ हजार ३०० प्रकरणात तक्रारदार महिलांनी न्यायालयातून माघार घेतली.
सर्वाधिक दोषसिद्धीचे प्रमाण मुंबईत
राज्यात सर्वच गुन्ह्यांच्या बाबतीत सरासरी दोषसिद्धीचे सर्वाधिक प्रमाण मुंबईत ५४ टक्के आहे. मात्र, महिलांविषयक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात मात्र हे प्रमाण २६.२ टक्के आहे. तसेच पुण्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण १९.२ टक्के तर नागपुरात सर्वात कमी १०.८ टक्के एवढे आहे.
हे ही वाचा… भाजपचे नाव घेणाऱ्यांनी गल्लीबोळात भाजपविरोधात बैठकी…भाजप प्रवक्त्यांच्या आरोपामुळे…
महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या बऱ्याच प्रकरणात पीडित महिला नाईलाजास्तव माघार घेते किंवा तडजोड करते. पीडित तरुणी भविष्याचा विचार करून किंवा वैवाहिक आयुष्याचा विचार करून न्यायालयीन लढ्यातून माघार घेतात. यामुळेही लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे. – ॲड. दीक्षा कोठारी, विधि अधिकारी, पोलीस विभाग.
