चंद्रपूर :सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ४० टक्के, सोसायट्यांना २६ टक्के तर खुल्या कंत्राटदारांना ३४ टक्के कामे देण्याबाबत राज्य शासनाचे धोरण आहे. मात्र या धोरणला हरताळ फासण्याचे काम जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. सुशिक्षित अभियंत्यांना कामे मिळू नये म्हणून कार्य स्थळी भेट बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अनेक सुशिक्षित अभियंते कामापासून वंचित राहिले आहेत.
शिक्षित बेरोजागर अभियंते, मजूर सहकारी सोसायट्यांना प्राधान्यक्रमाने छोटीमोठी कामे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाचा आदेश आहे. मात्र, स्थानिक जिल्हा परिषदेत गेल्या काही वर्षांपासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा विसर पडला आहे. मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामे देण्यात येत असल्याची ओरड सातत्याने सुरू आहे. कामे वाटप करण्याबाबत जिल्हा परिषदेने समिती गठित केली आहे. मात्र, या समितीच्या बैठकाही नियमित होत नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे मिळणे कठीण होत चालले आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने सातत्याने कामे मिळण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून काम वाटप समितीची बैठक विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झाली. या बैठकीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना नियमाप्रमाणे कामे देण्याचे ठरले. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते. त्यामुळे त्याआधीच बांधकाम विभागाने कामाची यादी केली. ही कामे जवळपास १० ते १२ कोटींच्या घरात होती.
हेही वाचा…नागपूर : इतवारी रेल्वेस्थानकाचे रूपडे पालटले ‘या’ नवीन नावाने…
या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविताना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे मिळणार नाही या पद्धतीने कार्यस्थळी भेट देऊन कार्यकारी अभियंत्यांची स्वाक्षरी घ्यायची. ती निविदा भरताना अपलोड करायची होती. प्रत्यक्षात स्वाक्षरी घेतल्यानंतर फार्मच अपलोड करण्यात आला नव्हता. निविदा प्रक्रिया राबवित असतानाच्या कालावधीत कार्यकारी अभियंत्यांचे दर्शन दुर्लभ झाले. त्यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यावरही त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना निविदाप्रक्रियेत सहभाग घेता आला नाही. त्यामुळे त्यांना आता कामेही मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या अटी आधी कधीच टाकण्यात येत नव्हत्या. या जाचक अटीमुळे निविदाप्रक्रियेत आम्हाला सहभागी होता आले नाही. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष जगदिश लाबाडिया यांनी माध्यमांशी बोलतांना केली आहे.
शिक्षित बेरोजागर अभियंते, मजूर सहकारी सोसायट्यांना प्राधान्यक्रमाने छोटीमोठी कामे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाचा आदेश आहे. मात्र, स्थानिक जिल्हा परिषदेत गेल्या काही वर्षांपासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा विसर पडला आहे. मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामे देण्यात येत असल्याची ओरड सातत्याने सुरू आहे. कामे वाटप करण्याबाबत जिल्हा परिषदेने समिती गठित केली आहे. मात्र, या समितीच्या बैठकाही नियमित होत नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे मिळणे कठीण होत चालले आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने सातत्याने कामे मिळण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून काम वाटप समितीची बैठक विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झाली. या बैठकीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना नियमाप्रमाणे कामे देण्याचे ठरले. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते. त्यामुळे त्याआधीच बांधकाम विभागाने कामाची यादी केली. ही कामे जवळपास १० ते १२ कोटींच्या घरात होती.
हेही वाचा…नागपूर : इतवारी रेल्वेस्थानकाचे रूपडे पालटले ‘या’ नवीन नावाने…
या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविताना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे मिळणार नाही या पद्धतीने कार्यस्थळी भेट देऊन कार्यकारी अभियंत्यांची स्वाक्षरी घ्यायची. ती निविदा भरताना अपलोड करायची होती. प्रत्यक्षात स्वाक्षरी घेतल्यानंतर फार्मच अपलोड करण्यात आला नव्हता. निविदा प्रक्रिया राबवित असतानाच्या कालावधीत कार्यकारी अभियंत्यांचे दर्शन दुर्लभ झाले. त्यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यावरही त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना निविदाप्रक्रियेत सहभाग घेता आला नाही. त्यामुळे त्यांना आता कामेही मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या अटी आधी कधीच टाकण्यात येत नव्हत्या. या जाचक अटीमुळे निविदाप्रक्रियेत आम्हाला सहभागी होता आले नाही. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष जगदिश लाबाडिया यांनी माध्यमांशी बोलतांना केली आहे.
