शंभर टक्के अंध, तरीही वकिलीत गाठले शिखर!

डोळ्यापुढे अंधपणाची काजळी दाटायला लागली की माणूस आयुष्याची पैज हरायला लागतो, निराश होतो.  वरिष्ठ अधिवक्ता संतोषकुमार रुंगठा मात्र याला अपवाद ठरले. शंभर टक्के अंधत्व वाटयाला आले असतानाही त्यांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर डोळसांना लाजवेल असे यश संपादन केले. त्यांच्या याच प्रतिभेचा अनुभव आज बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अनेक वकिलांना घेतला.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगांतर्गत (एमईआरसी) विरुद्ध असलेल्या एका प्रकरणात ते एमईआरसीतर्फे बाजू मांडण्याकरिता नागपुरात आले होते. यावेळी लोकसत्ताने त्यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, मी बालपणापासून दोन्ही डोळ्यांनी अंध आहे. दहावीपर्यंतचे शिक्षण देहरादून येथे झाले. त्यानंतर कापनूर येथील दयानंद विधि महाविद्यालयात सर्वसामान्य मुलांबरोबर एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. महाविद्यालयात वकिली शिकणारा त्यावेळी मी एकमेव अंध विद्यार्थी होतो. सर्व पुस्तके त्यावेळी छापील स्वरुपात होत्या. त्यामुळे ऐकून व दुसऱ्यांकडून वाचून घेत अभ्यास केला. आवश्यक  नोट्स ब्रेल लिपित तयार करून घेत होतो. परीक्षेत महाविद्यालयाकडून लेखनिक मिळायचा. सर्व आव्हानांवर मात करीत १९७८ मध्ये वकिलीची पदवी घेतली. पदव्युत्तर शिक्षणही पूर्ण केले. १९८२ मध्ये दिल्लीतून वकिलीला सुरुवात केली. पण, आंधळ्या वकिलांकडे प्रकरण देण्याचे आव्हान स्वीकारण्यास कुणीही तयार नव्हते.  क्षमता व प्रतिभा सिद्ध करण्याची संधी मिळत नव्हती. दरम्यान, दिल्ली परिसरातील जमीनदारांच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन त्या भूमीहिनांना दिल्या होत्या. पण, प्रत्यक्षात जमीनदारांनी जमिनीचा ताबा सोडलेलाच नव्हता व भूमीहिन ती जमीन कसण्याची हिंमत करीत नव्हते. तत्कालीन दिल्ली विकास आयुक्त एस. सी. वाजपेयी यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला. लँड रिफॉम्र्स कायद्यांतर्गत ते प्रकरण दाखल केले व दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भूमिहीन जमिनीचे मालक असल्याची नोंद झाली. त्या प्रकरणानंतर मी कधीच मागे वळून बघितले नाही. प्रसिद्ध अभिनेत्री जया बच्चन यांचे ‘लाभाचे पद’ या प्रकरणातही आपण बाजू मांडल्याचे अ‍ॅड. रुंगठा यांनी सांगितले.

एकमताने वरिष्ठ अधिवक्ता पद

२०१२ मध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता पदासाठी अर्ज केला. तो दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारात घेतला. एखाद्या वकिलाला वरिष्ठ अधिवक्ता हा दर्जा बहाल करण्यासाठी सर्व न्यायमूर्ती मतदान करतात. एकाही न्यायमूर्तीचे मत विरोधात गेल्यास त्याचे नकारात्मक मूल्यांकन करण्यात येते. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तीनी एकमताने मला वरिष्ठ अधिवक्ता हा दर्जा बहाल केला.