नागपूर : अंबाझरी तलावाला २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी पहाटे आलेल्या पुरास तलावाच्या काठावरील विवेकानंद स्मारक कारणीभूत नाही, असा अहवाल जल शक्ती मंत्रालय केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राने (सीडब्ल्यूपीआरएस) सादर केला आहे.

पूरग्रस्त अंबाझरी लेआऊटमधील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तलावाच्या विसर्गाच्या वाटेत अगदी मधोमध उभारण्यात आलेले स्वामी विवेकानंद स्मारक पुरास कारणीभूत असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता. तसेच नाग नदीवरील अतिक्रमण देखील महत्वाचे कारण असल्याचे म्हटले होते. महापालिकेने पुराची कारणे शोधण्यासाठी जल शक्ती मंत्रालय व केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राला विनंती केली होती. त्यानुसार या संस्थेचा अहवाल १५ एप्रिल २०२५ रोजी प्राप्त झाला. महापालिकेने तो सार्वजनिक केला आहे. या अहवालात स्वामी विवेकानंद स्मारक किंवा स्मारकाचा चबुतरा पुरास जबाबदार नसल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, विसर्गातून पाणी वाहून जाण्यासाठी अंबाझरी टी-पाईन्ट गजानन मंदिर चौकदरम्यान पुलाची उंची आणि रुंदी कमी असल्याने पूर आला. तसेच क्रेझी कॅसलच्या संरक्षक भिंतीला पाणी अडकले. ती भिंत कोसळल्याने नाग नदीचा प्रवाह बाधित झाला. त्यामुळे पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. स्वामी विवेकानंद पुतळा आणि त्याच्या पायथ्याशी असलेल्या चबुतऱ्याजवळ पाण्याच्या पातळीत पुराच्या दिवशी कोणताही वाढ झाली नव्हती. तीन तासात अंदाजे १०९ मिमी मुसळधार पावसामुळे पाणलोट क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग झाला. पाण्याच्या प्रवाहात ठिकठिकाणी अडथळे निर्माण झाल्याने सखल भागात पाणी शिरले. आता अरुंद पूल पाडून वाढीव उंची व रुंदी असलेला नवीन पूल यापूर्वीच कार्यान्वित करण्यात आला आहे, असे महापालिकेच्या सार्वजनिक अभियंता ( सार्वजनिक आरोग्य) यांनी कळवले आहे.

धरणाच्या पायथ्यालगत १०० मीटर परिसरात पक्के बांधकाम कसे?

अंबाझरी तलावालगतचा पुतळा हलवण्याचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये तलाव ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर बाहेर पडणारे पाणी तेथील पुतळ्याच्या बांधकामामुळे अडले व आजूबाजूंच्या वस्तीत शिरले. त्यामुळे हा पुतळा हलवावा, अशी पूरबाधितांची मागणी आहे. त्यासाठी ते शासनाच्या यासंदर्भातील धोरणाकडे लक्ष वेधतात. शासनाच्या धोरणानुसार, धरणाच्या पायथ्यालगत १०० मीटर परिसरात पक्के बांधकाम करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे पुतळा उभारणी या धोरणाचे उल्लंघन करणारी आहे. पण, विकास यंत्रणा पुतळा हलवण्यास इच्छुक नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सुनावणी दरम्यान सरकारी यंत्रणांकडून पुतळा हलवण्याबाबत वेगवेगळी तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहे. मंगळवारी न्यायालयानेही यावर भाष्य करताना ‘तुमच्यासाठी पुतळा वाचवणे महत्त्वाचे आहे की लोकांचा जीव?’, असा सवाल विकास यंत्रणांना केला. तसेच याप्रकरणी कुणाचे तरी हित जपण्याचे प्रयत्न तर होत नाही ना, असे निरीक्षणही नोंदवले. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांकडून नेमके कोणाच्या हितरक्षणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, याची चर्चा सुरू आहे.