नागपूर: राज्य शासनाच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे एसटीच्या ८७ हजार कर्मचाऱ्यांचे जून महिन्याचे वेतन रखडण्याची शक्यता असून वेतन उशिरा झाल्यास त्याला केवळ राज्य सरकारची बनवा- बनवी कारणीभूत राहील, असा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपुरात आले असता ते बोलत होते. बरगे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर परिपत्रक काढताना मात्र एक वर्षच निधी देण्याचे परिपत्रक शासनाने प्रसारित केल्याने हा घोळ झाला. एसटीतील ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या ७ तारीखेला वर्षानुवर्षे वेतन मिळत आहे.
हल्ली संप व करोनापासून कधी कधी वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार सात तारीख उलटली तरी निदान दहा तारखेपर्यंत वेतन मिळत आहे. तशी हमी राज्य शासनाने मा. उच्च न्यायालयात दिली आहे. एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते. पण दुसऱ्या बाजूला मात्र त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत असून दर महिन्याला काही ना काही अडचणी निर्माण होत आहेत. दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये शासन निर्णय निघाला. मात्र निर्णयात तो ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षा करीता काढला गेला. एक वर्षासाठीच्या परिपत्रकानंतरसुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली. त्यानंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे. त्यातूनच वेतन देण्यात आले आहे. वेतानाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम कधीच सरकारने दिली नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढणे व त्यानंतर सन २४- २५ या एका आर्थिक वर्षासाठी अर्थ संकल्पात सवलत मुल्ल्यापोटी देय असलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतूद करणे ही बनवाबनवी असून तरतूद करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी आता फक्त १७ कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडे बाकी असून त्यातून या महिन्याचे वेतन होणे शक्य नसल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला.
हेही वाचा – अंबानींची लग्नपत्रिका असेल वेगळी, पण चर्चा मात्र ‘या’ लग्नपत्रिकेचीच
एसटीला खर्चाला दर महिन्याला १८ ते २० कोटी रुपये इतकी रक्कम कमी पडत असून अर्थसंकल्पात पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात न आल्याने पुढे निधीअभावी एसटीचा गाढा पुढे चालणे अवघड आहे. एसटीला चालनीय खर्चासाठी व वेतनासाठी खास बाब म्हणून सरकारने तात्काळ निधी द्यावा, अशी मागणीही बरगे यांनी केली.
नागपुरात आले असता ते बोलत होते. बरगे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर परिपत्रक काढताना मात्र एक वर्षच निधी देण्याचे परिपत्रक शासनाने प्रसारित केल्याने हा घोळ झाला. एसटीतील ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या ७ तारीखेला वर्षानुवर्षे वेतन मिळत आहे.
हल्ली संप व करोनापासून कधी कधी वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार सात तारीख उलटली तरी निदान दहा तारखेपर्यंत वेतन मिळत आहे. तशी हमी राज्य शासनाने मा. उच्च न्यायालयात दिली आहे. एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते. पण दुसऱ्या बाजूला मात्र त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत असून दर महिन्याला काही ना काही अडचणी निर्माण होत आहेत. दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये शासन निर्णय निघाला. मात्र निर्णयात तो ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षा करीता काढला गेला. एक वर्षासाठीच्या परिपत्रकानंतरसुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली. त्यानंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे. त्यातूनच वेतन देण्यात आले आहे. वेतानाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम कधीच सरकारने दिली नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढणे व त्यानंतर सन २४- २५ या एका आर्थिक वर्षासाठी अर्थ संकल्पात सवलत मुल्ल्यापोटी देय असलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतूद करणे ही बनवाबनवी असून तरतूद करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी आता फक्त १७ कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडे बाकी असून त्यातून या महिन्याचे वेतन होणे शक्य नसल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला.
हेही वाचा – अंबानींची लग्नपत्रिका असेल वेगळी, पण चर्चा मात्र ‘या’ लग्नपत्रिकेचीच
एसटीला खर्चाला दर महिन्याला १८ ते २० कोटी रुपये इतकी रक्कम कमी पडत असून अर्थसंकल्पात पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात न आल्याने पुढे निधीअभावी एसटीचा गाढा पुढे चालणे अवघड आहे. एसटीला चालनीय खर्चासाठी व वेतनासाठी खास बाब म्हणून सरकारने तात्काळ निधी द्यावा, अशी मागणीही बरगे यांनी केली.
