राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे आश्वासन सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते. पण अद्याप हा प्रकल्प तांत्रिक प्रक्रियेतच अडकून आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली आणि मराठवाड्यातील नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त पश्चिम विदर्भासाठीच्या वैनगंगा-नगळगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत कित्येक वर्षांपासून नुसती चर्चाच सुरू आहे. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात यावर लक्षवेधी सूचना आली आणि पुन्हा हा विषय चर्चेत आला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राज्य सरकार हाती घेईल, असे आश्वासन दिले होते. २००९ मध्ये राज्य सरकारने तीन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाकडे पाठवले. त्यात विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा या प्रकल्पाचा समावेश होता. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ६५ हजार कोटी होती. आता या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ९० हजार कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे, अशी माहिती लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे अध्यक्ष व विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात लढत असलेले ॲड. अविनाश काळे यांनी दिली.
हेही वाचा >>>बलात्कारी गुराख्याची माहिती देणाऱ्याला ५ लाखांचे बक्षीस; ७ दिवसांनंतरही आरोपी फरार
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत हिवाळी अधिवेशनात आणि या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने आश्वासन दिले असले तरी अद्याप या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल महामंडळाने प्रशासकीय मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीला सादर केला आहे, अशी माहिती आहे.
हेही वाचा >>>एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर, मागील पाच वर्षांतील ‘कट ऑफ’ आपल्याला माहिती आहे का?
दरम्यान, विदर्भ पाटबंधारे विकास महांडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते यांच्याकडे या नदीजोड प्रकल्पाबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. काही तांत्रिक अडचणी आहेत, पण बाकी प्रक्रिया सकारात्मक दिशेने सुरू आहे.
“सरकार मराठवाड्यात गेले की त्या भागातील सिंचनाच्या प्रकल्पाची घोषणा करतात. विदर्भात असले की येथील सिंचनाबाबत बोलतात. पण हे लबाडाचे आमंत्रण आहे. विदर्भातील १४४ सिंचन प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. आता सरकार म्हणते, २०३० पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करू. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असू दे, जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होणार नाही तोपर्यंत विदर्भाला भवितव्य नाही. ”- ॲड. अविनाश काळे, अध्यक्ष.लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती.
नागपूर : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे आश्वासन सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते. पण अद्याप हा प्रकल्प तांत्रिक प्रक्रियेतच अडकून आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली आणि मराठवाड्यातील नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त पश्चिम विदर्भासाठीच्या वैनगंगा-नगळगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत कित्येक वर्षांपासून नुसती चर्चाच सुरू आहे. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात यावर लक्षवेधी सूचना आली आणि पुन्हा हा विषय चर्चेत आला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राज्य सरकार हाती घेईल, असे आश्वासन दिले होते. २००९ मध्ये राज्य सरकारने तीन नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्ताव राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाकडे पाठवले. त्यात विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा या प्रकल्पाचा समावेश होता. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ६५ हजार कोटी होती. आता या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ९० हजार कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे, अशी माहिती लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे अध्यक्ष व विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात लढत असलेले ॲड. अविनाश काळे यांनी दिली.
हेही वाचा >>>बलात्कारी गुराख्याची माहिती देणाऱ्याला ५ लाखांचे बक्षीस; ७ दिवसांनंतरही आरोपी फरार
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत हिवाळी अधिवेशनात आणि या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने आश्वासन दिले असले तरी अद्याप या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल महामंडळाने प्रशासकीय मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीला सादर केला आहे, अशी माहिती आहे.
हेही वाचा >>>एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर, मागील पाच वर्षांतील ‘कट ऑफ’ आपल्याला माहिती आहे का?
दरम्यान, विदर्भ पाटबंधारे विकास महांडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते यांच्याकडे या नदीजोड प्रकल्पाबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. काही तांत्रिक अडचणी आहेत, पण बाकी प्रक्रिया सकारात्मक दिशेने सुरू आहे.
“सरकार मराठवाड्यात गेले की त्या भागातील सिंचनाच्या प्रकल्पाची घोषणा करतात. विदर्भात असले की येथील सिंचनाबाबत बोलतात. पण हे लबाडाचे आमंत्रण आहे. विदर्भातील १४४ सिंचन प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. आता सरकार म्हणते, २०३० पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करू. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असू दे, जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होणार नाही तोपर्यंत विदर्भाला भवितव्य नाही. ”- ॲड. अविनाश काळे, अध्यक्ष.लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती.
