नागपूर : केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल (बुधवारी) संसदेत वक्फ दुरूस्ती विधेयक सादर केले होते. त्यांनंतर काल दुपारी १२ वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत या विधेयकावर चर्चा झाली. त्यानंतर मध्यरात्री झालेल्या मतदानानंतर वक्फ दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यात आदिवासींच्या जमिनी वक्फच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. याबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्था असलेल्या वनवासी कल्याण आश्रमने केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमने एक पत्रक जारी करून केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. वनवासी कल्याण आश्रमाने काही काळापूर्वी संयुक्त संसदीय समितीसमोर देशभरातील विविध ठिकाणी आपला मुद्दा मांडत निवेदन दिले होते. संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील आदिवासी क्षेत्रातील राज्यांमध्ये संविधान आणि कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात वक्फची जमीन आणि संपत्ती नोंदवली गेली आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
या बाबतची माहिती मिळाल्यावरच ‘जेपीसी’ने आपल्या अहवालात सरकारला हे शिफारस केली की, वक्फ विधेयकात आदिवासींच्या जमिनीच्या संरक्षणाच्या तरतुदी असाव्यात. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या गेल्या १५ दिवसांच्या सततच्या प्रयत्नांचा मोठा परिणाम झाला आहे. अल्पसंख्यक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत ही घोषणा करून संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील आदिवासी जमीन वक्फमधून बाहेर राहील, अशी रिजिजू यांनी घोषणा केली.
तसेच या आशयाच्या तरतुदीसह लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. वनवासी कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. तसेच, आदिवासींच्या जमिनीचे रक्षण केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
या विधेयकानंतर काय बदल होतील?
या विधेयकात केलेल्या तरतुदींनुसार वक्फ बोर्डामध्ये गैर मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना संपत्तीचा सर्वे करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या तरतुदींचा समावेश आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणत्याही संपत्तीला जबरदस्तीने वक्फची संपत्ती घोषित करता येणार नाही. जवाहर लाल नेहरू सरकारने १९५४ मध्ये वक्फ अॅक्ट पास केला होता. तसेच १९९५ मध्ये वक्फ ॲक्टमध्ये बदल देखील करण्यात आले होते. यानंतर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये वक्फच्या संपत्तीवरील दाव्यासंबंधी तसेच तिच्या व्यवस्थापनाबद्दल तरतुदी केलेल्या आहेत.