वर्धा: लोकांचे प्रश्न समजून घेत ते योग्य ठिकाणी मांडणे व सोडवून घेणे, ही लोकप्रतिनिधीचे मुख्य कर्तव्य. त्यासाठी लोकसंपर्क आवश्यक. तसेच आंदोलन व अन्य माध्यमातून हे प्रश्न समोर येत असतात. मात्र प्रशासकीय स्तरावर पण असलेल्या समस्या व प्रश्न सोडविल्यास कामे जलदगतीने पार पडतात. ३ मार्च पासून राज्याच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनास सुरवात होत आहे. त्यात आमदार लक्षवेधी, तारांकित, औचित्यस धरून प्रश्न मांडतात. लोकांचे प्रश्न उपस्थित करण्याचे हे मुख्य व्यासपीठ आमदारांसाठी असते. आर्वीचे भाजप आमदार सुमित वानखेडे हे आता याच तयारीत आहे.
आर्वी मतदारसंघातील आर्वी, कारंजा व आष्टी या तालुक्यातील विविध समस्या ते जाणून घेत आहे. मात्र प्रशासकीय पातळीवर त्यांनी लावलेला बैठकांचा झपाटा अधिकाऱ्यांना बेचैन करणारा ठरत असल्याचे म्हटल्या जाते. रोज वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीस बोलविल्या जात आहे. शासनाच्या विविध २१ खात्याचे प्रश्न समजून घेतल्या जात आहे. त्यासाठी सकाळी १२ ते सायंकाळी ७ या काळात बैठक होते. महिला अधिकारी असल्यास त्यांच्या विभागाचे प्रश्न प्रथम समजून घेत त्यांना लवकर सुट्टी दिल्या जाते. चहा पाणी जागेवरच. लोकांचे प्रश्न चर्चेत असतातच. पण प्रशासकीय पातळीवार काही अडचणी असतात. विविध विकास योजना असतात. पण त्याचा लाभ मिळवून देण्यास काही अटी अडथळे ठरतात. ही बाब अधिकाऱ्यांनाच माहित असते. अश्या अटी दूर झाल्यास अधिक लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल, असे या बैठकीत अधिकारी सांगतात. प्रामुख्याने महसूल, बांधकाम, जलसंधारण, कृषी, पंचायत, पालिका, आरोग्य विभागाशी संबंधित समस्या पुढे येतात. तसेच झालेल्या विकास कामांचा आढावा, अपेक्षित मूलभूत सुविधा, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या अनुषंगाने चर्चा होते. मार्ग कसा निघेल, याविषयी अधिकाऱ्यांचे मत ऐकल्या जाते. तश्या सूचना आमदार टिपून घेतात. तसे प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करण्याची मग भक्कम तयारी होते.
आमदार सुमित वानखेडे म्हणतात अश्या प्रशासकीय बैठका घेण्याची पक्ष किंवा अन्य वरीष्ठाकडून सूचना वगैरे नाही. किंवा अन्य कोणी आमदार अश्या बैठका घेत असेल तर त्याची कल्पना नाही. पण अनेक कामे प्रशासन स्तरावर खोळंबतात. ते कां होते हे समजून घेण्यास अश्या बैठका उपयुक्त ठरत आहे. अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात त्या लावून धरणार.
