वर्धा : शासकीय बिलं काढणे हा काही सोपा सोपस्कार समजल्या जात नाही. त्यात शासकीयच कार्यक्रम असेल तर बिलं किती व कशी जोडायची याचा धरबंध नसल्याचे गंमतीने म्हटल्या जाते. हे प्रकरण त्यातलेच.
उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात काही बिले सादर झालीत. त्यात चहा, नाश्ता, पुष्पगुच्छ स्वरूपात खर्च दाखविण्यात आला. मात्र ही बिले खोटी आल्याचे अंकेक्षणात निदर्शनात आले. म्हणून वरीष्ठानी रामनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. तत्कालीन कृषी उपविभागीय अधिकारी अजय शान राऊत, लेखाधिकारी अर्चना खरबडे व वैभव मांगळे हे आरोपी ठरले. शासनाच्या ५५ हजार रुपयाच्या निधीचा अपहार केल्याचा ठपका या तिघांवर आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. ही माहिती मिळताच अजय राऊत, अर्चना खरबडे व वैभव मांगळे यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. तसेच त्याच दिवशी पोलीस आपला अभिप्राय न्यायालयात सादर करतील. कारण पूर्वीच्या अटकपूर्व जामीन्यावर झालेल्या सुनावणीत आरोपिंना अटकपूर्व जामीन का देण्यात येवू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी काही वेळ पोलिसांनी मागितला होता. त्यावर विचार करीत न्यायालयाने २ सप्टेंबर सोमवार ही तारीख सुनावणीसाठी दिली. रामनगर पोलीस ही कार्यवाही पूर्ण करतील.
हेही वाचा – आमदार देवेंद्र भुयार यांची ‘लाडक्या बहिणीं’वर दादागिरी; भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप
हेही वाचा – बुलढाणा: युतीत आलबेल, आघाडीत रस्सीखेच; विधानसभा निवडणुकीसाठी…
अफरातफर किंवा अन्य गंभीर स्वरूपातील गुन्हा बड्या अधिकाऱ्यावर दाखल झाल्यास अटकेची कारवाई अपेक्षित असते. मात्र त्यासाठी अपर पोलीस अधीक्षकांची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. तपास अधिकाऱ्यास तो दंडक पाळावा लागतो. चहा, नाश्ता स्वरूपात खोटी बिले दाखवून शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा आरोप असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी विरोधात गुन्हा दाखल झाला, पण पुढे काय, असा प्रश्न विचारल्या जात आहे. असे अफरातफर करण्याचे प्रकार सरसकट चालत असले तरी पोलीस तक्रार होतेच असे नाही. मात्र खोटी बिलं तयार करीत शासकीय तिजोरीतून पैसे उचलण्याची बाब जरा गंभीरच आहे, अशी टिपणी एका निवृत्त अधिकाऱ्याने केली आहे. आता केवळ ५५ हजार रुपये हडपण्याची बाब उजेडात आल्याने चर्चेत आली. न्यायालयापुढे हे प्रकरण सादर झाले असल्याने अधिक भाष्य करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात काही बिले सादर झालीत. त्यात चहा, नाश्ता, पुष्पगुच्छ स्वरूपात खर्च दाखविण्यात आला. मात्र ही बिले खोटी आल्याचे अंकेक्षणात निदर्शनात आले. म्हणून वरीष्ठानी रामनगर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. तत्कालीन कृषी उपविभागीय अधिकारी अजय शान राऊत, लेखाधिकारी अर्चना खरबडे व वैभव मांगळे हे आरोपी ठरले. शासनाच्या ५५ हजार रुपयाच्या निधीचा अपहार केल्याचा ठपका या तिघांवर आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. ही माहिती मिळताच अजय राऊत, अर्चना खरबडे व वैभव मांगळे यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. तसेच त्याच दिवशी पोलीस आपला अभिप्राय न्यायालयात सादर करतील. कारण पूर्वीच्या अटकपूर्व जामीन्यावर झालेल्या सुनावणीत आरोपिंना अटकपूर्व जामीन का देण्यात येवू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी काही वेळ पोलिसांनी मागितला होता. त्यावर विचार करीत न्यायालयाने २ सप्टेंबर सोमवार ही तारीख सुनावणीसाठी दिली. रामनगर पोलीस ही कार्यवाही पूर्ण करतील.
हेही वाचा – आमदार देवेंद्र भुयार यांची ‘लाडक्या बहिणीं’वर दादागिरी; भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप
हेही वाचा – बुलढाणा: युतीत आलबेल, आघाडीत रस्सीखेच; विधानसभा निवडणुकीसाठी…
अफरातफर किंवा अन्य गंभीर स्वरूपातील गुन्हा बड्या अधिकाऱ्यावर दाखल झाल्यास अटकेची कारवाई अपेक्षित असते. मात्र त्यासाठी अपर पोलीस अधीक्षकांची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. तपास अधिकाऱ्यास तो दंडक पाळावा लागतो. चहा, नाश्ता स्वरूपात खोटी बिले दाखवून शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा आरोप असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी विरोधात गुन्हा दाखल झाला, पण पुढे काय, असा प्रश्न विचारल्या जात आहे. असे अफरातफर करण्याचे प्रकार सरसकट चालत असले तरी पोलीस तक्रार होतेच असे नाही. मात्र खोटी बिलं तयार करीत शासकीय तिजोरीतून पैसे उचलण्याची बाब जरा गंभीरच आहे, अशी टिपणी एका निवृत्त अधिकाऱ्याने केली आहे. आता केवळ ५५ हजार रुपये हडपण्याची बाब उजेडात आल्याने चर्चेत आली. न्यायालयापुढे हे प्रकरण सादर झाले असल्याने अधिक भाष्य करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
