वर्धा : सर्वसामान्य नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली राबविली जात आहे. या प्रणालीचा जिल्हा, उपविभाग व तालुकास्तरावर अवलंब करणारा वर्धा हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. सुरुवातीस आर्वी उपविभागातील तहसीलमध्ये सुरू करण्यात आलेली ही प्रणाली आता जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयात कार्यान्वित झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुरुवातीच्या काळात केवळ मंत्रालय व राज्यस्तरीय कार्यालयांमध्ये या प्रणालीचा अवलंब केला जात होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालये ई-ऑफिसने जोडली गेली. सर्वस्तरावरील शासकीय कामकाज या प्रणालीद्वारे करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी येथे रुजू झाल्यानंतर तीनही उपविभागीय कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित केली. तालुकास्तरावर सुरुवातीस आर्वी विभागातील तीन तालुक्यांमध्ये राबविल्यानंतर आता सर्व तहसीलमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे.

हेही वाचा – अमरावती : महापालिकेच्‍या शाळांना इंग्रजी माध्‍यमाचा साज…! आमदार सुलभा खोडके यांचा पाठपुरावा

तालुकास्तरावर ही गतीमान प्रणाली राबविण्यासाठी तालुकास्तरीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तांत्रिक सहाय्य महाआयटीच्यावतीने उपलब्ध करून देण्यात आले. नागरिकांची कामे गतीने व्हावी, त्यांचा त्रास आणि पैसा वाचावा यासाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयोगी ठरली आहे. शासकीय विभागांच्या फाईल्स प्रत्यक्ष या टेबलवरून त्या टेबलवर फिरतात. ई-ऑफिसच्या पेपरलेस कामकाजामुळे फाईली ऑनलाइन सादर होतात आणि ऑनलाइनच पुढे जात असल्याने फाईलींचा निपटारा वेळेत होतो, शिवाय कामात पारदर्शकता, गतिमानतादेखील येते. नागरिकांचे कार्यालयात येणारे अर्ज, विनंत्या, तक्रारी देखील ई-ऑफिसद्वारे सादर होत असल्याने त्यावरदेखील कालमर्यादेत कारवाई होते.

मार्च महिन्यात आर्वी उपविभागातून ई-ऑफिस प्रणाली राबविण्यास सुरुवात झाली. आर्वी तहसीलने या प्रणालीद्वारे सर्वप्रथम फाईल तयार करून राज्यात पहिला तालुका होण्याचा मान मिळविला. त्यानंतर कारंजा व आष्टीने ही प्रणाली राबविली. आता जिल्ह्यातील सर्वच तहसीलमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. तालुकास्तरावर सर्व तहसीलमध्ये प्रणाली राबविणारा वर्धा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी जिल्ह्याच्या या कामाचे कौतुक केले आहे.

हेही वाचा – अमरावती : ‘खारपाणपट्ट्यातील प्रायोगिक प्रकल्‍पात कंत्राटदाराचेच भले’, शेतकरी नेते अरविंद नळकांडे यांचा आरोप

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले की, शासकीय कामकाज गतिमान आणि पारदर्शक करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे ई-ऑफिससारखी प्रणाली अमलात आणली आहे. सुरुवातीस आपण उपविभागीय कार्यालये ई-ऑफिस केली. आता सर्वच तहसील कार्यालये या प्रणालीने जोडल्या गेली आहे. ई-ऑफिसमुळे कामे गतीने होतात. नागरिकांना कमी त्रासात, कमी वेळेत सेवा उपलब्ध होते.

सुरुवातीच्या काळात केवळ मंत्रालय व राज्यस्तरीय कार्यालयांमध्ये या प्रणालीचा अवलंब केला जात होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालये ई-ऑफिसने जोडली गेली. सर्वस्तरावरील शासकीय कामकाज या प्रणालीद्वारे करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी येथे रुजू झाल्यानंतर तीनही उपविभागीय कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित केली. तालुकास्तरावर सुरुवातीस आर्वी विभागातील तीन तालुक्यांमध्ये राबविल्यानंतर आता सर्व तहसीलमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे.

हेही वाचा – अमरावती : महापालिकेच्‍या शाळांना इंग्रजी माध्‍यमाचा साज…! आमदार सुलभा खोडके यांचा पाठपुरावा

तालुकास्तरावर ही गतीमान प्रणाली राबविण्यासाठी तालुकास्तरीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तांत्रिक सहाय्य महाआयटीच्यावतीने उपलब्ध करून देण्यात आले. नागरिकांची कामे गतीने व्हावी, त्यांचा त्रास आणि पैसा वाचावा यासाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयोगी ठरली आहे. शासकीय विभागांच्या फाईल्स प्रत्यक्ष या टेबलवरून त्या टेबलवर फिरतात. ई-ऑफिसच्या पेपरलेस कामकाजामुळे फाईली ऑनलाइन सादर होतात आणि ऑनलाइनच पुढे जात असल्याने फाईलींचा निपटारा वेळेत होतो, शिवाय कामात पारदर्शकता, गतिमानतादेखील येते. नागरिकांचे कार्यालयात येणारे अर्ज, विनंत्या, तक्रारी देखील ई-ऑफिसद्वारे सादर होत असल्याने त्यावरदेखील कालमर्यादेत कारवाई होते.

मार्च महिन्यात आर्वी उपविभागातून ई-ऑफिस प्रणाली राबविण्यास सुरुवात झाली. आर्वी तहसीलने या प्रणालीद्वारे सर्वप्रथम फाईल तयार करून राज्यात पहिला तालुका होण्याचा मान मिळविला. त्यानंतर कारंजा व आष्टीने ही प्रणाली राबविली. आता जिल्ह्यातील सर्वच तहसीलमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. तालुकास्तरावर सर्व तहसीलमध्ये प्रणाली राबविणारा वर्धा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी जिल्ह्याच्या या कामाचे कौतुक केले आहे.

हेही वाचा – अमरावती : ‘खारपाणपट्ट्यातील प्रायोगिक प्रकल्‍पात कंत्राटदाराचेच भले’, शेतकरी नेते अरविंद नळकांडे यांचा आरोप

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले की, शासकीय कामकाज गतिमान आणि पारदर्शक करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे ई-ऑफिससारखी प्रणाली अमलात आणली आहे. सुरुवातीस आपण उपविभागीय कार्यालये ई-ऑफिस केली. आता सर्वच तहसील कार्यालये या प्रणालीने जोडल्या गेली आहे. ई-ऑफिसमुळे कामे गतीने होतात. नागरिकांना कमी त्रासात, कमी वेळेत सेवा उपलब्ध होते.