वर्धा : कंत्राट पद्धतीत कामगार, कर्मचारी वर्गाची पिळवणूक होत असल्याची ओरड नवी नाही. पण बोलायची सोय नाही कारण रोजगार जाण्याची भिती. अश्याच भीतीत येथील काही आहेत. वर्धा नगर परिषदेत पाणी पुरवठा विभाग आहे. ता विभागाचे कार्य जनतेच्या अत्यंत गरजेचे. इथलेच कर्मचारी संपावर गेल्यास पाणी पुरवठा करणार कोण, असा प्रश्न आहे. शहरात पाणी पुरवठा जल शुद्धीकरण प्रकल्पच्या टाकीतून होतो. टाकी भरणे, भरली की शहरातील पाणी पुरवठ्याचे व्हॉल्व्ह सोडणे व नंतर ते बंद करणे, अशी कामे काही कर्मचारी करतात.
आता हेच कर्मचारी संपवार जाण्याची भाषा बोलत आहे कारण या कामाचा ठेका एका बाहेर जिल्ह्यातील कंत्राटदाराने घेतला असून तो पुरेसे वेतन देत नसल्याची तक्रार आहे. कंत्राटदाराने कंत्राट प्रती कर्मचारी मासिक २३ हजार रुपये याप्रमाणे घेतला. पण तो सही १६ हजार रुपये दिल्याची घेतो मात्र हाती केवळ १० हजार रुपयेच देतो, अशी तक्रार आहे. कोंडमारा होत असलेले हे कर्मचारी शेवटी नगर परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रदिपसिंग ठाकूर यांच्याकडे पोहचले.
ही धक्कादायी बाब म्हणून ठाकूर हे माजी नगरसेवक नीलेश खोंड, आशिष वैद्य, कैलास राखडे, गोपी त्रिवेदी, सतीश मिसाळ, मदनसिंग चावरे, रमाकांत मोरोणे यांना घेऊन मुख्याधिकारी राजेश भगत यांच्या दालनात धडकले.
या व्हॉल्व्हमॅन लोकांची समस्या मांडली. ते पण चकित. पण अन्याय दूर झाला पाहिजे ही भावना ठेवून ते म्हणाले की आजच संबंधित कंत्राटदारास बोलावून जाब विचारतो. त्याचा व्यवस्थापन खर्च वगळता योग्य तो मोबदला या कर्मचाऱ्यांना द्यावा म्हणून सूचना केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. याच चर्चेत अटलबिहारी वाजपेयी क्रीडा संकुल बांधकाम, दलित वस्ती विकासनिधी, रामनगर लिज प्रकरण, उन्हाळ्यातील संभाव्य पेयजल समस्या, इंदिरा मार्केट येथे स्वच्छतागृह, खंडित वीज पुरवठा व अन्य समस्या मांडण्यात आल्याचे ठाकूर म्हणाले.
पण मुख्य प्रश्न पाणी पुरवठा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाच राहिला. कारण शहरातील व्हॉल्व्ह जर उघडल्याच गेले नाही तर नागरिकांच्या घरातील नळांना पाणी येणार कसे, हा प्रश्न. आज या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा करण्यात आली आहे. कंत्राटदार काय भूमिका घेतो, हे पण महत्वाचे ठरणार.
